२०१४च्या निवडणुकांपूर्वीपासूनच मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर टोलमुक्ती होणार असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या होत्या. निवडणुकांदरम्यान तशा प्रकारची आश्वासनंही देण्यात आली होती. त्यामुळे तमाम मुंबईकर, पुणेकर आणि त्यांच्यासोबतच या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या इतर वाहनधारकांना आशेचा किरण दिसू लागला होता. मात्र, आता तशा प्रकारची कोणतीही टोलमुक्ती होणार नसून अजून किमान १२ वर्ष तरी या सर्वांच्या मानगुटावर टोलधाड राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. याशिवाय हलक्या वाहनांनाही टोलमधून मुक्ती मिळणार नसल्याचं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारनेच यासंदर्भातील एक प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. यासंदर्भात येत्या २७ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा – मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवे टोलधाडीवर हायकोर्टाचे ताशेरे
२०३०पर्यंत एमएसआरडीसी करणार टोलवसुली
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेचं कंत्राट म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडे आहे. या कंपनीसोबत राज्य सरकारने १० ऑगस्ट २०१९पर्यंत करार केला आहे. त्यामुळे तोपर्यंत हीच कंपनी टोलवसुली करणार आहे. त्यानंतर नियमानुसार या एक्स्प्रेस वेचा ताबा एमएसआरडीसीकडे जाणार असून त्यांच्याकडून ३० एप्रिल २०३०पर्यंत ही टोलवसुल सुरू राहणार असल्याचं राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
समितीनेही सुचवली होती टोलमुक्ती
माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर टोलवसुली असावी की नाही? हे ठरवण्यासाठी सुमित मलिक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपल्या अहवालामध्ये टोलवसुली कशी थांबवता येईल? यासंदर्भात उपाय सुचवले आहेत. त्याशिवाय म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंत्राटदार कंपनीने याआधीच अतिरिक्त टोल वसूल केला आहे. त्यामुळे ही वसुली थांबवण्याची मागणी वाटेगावकर यांनी केली होती. मात्र, राज्य सरकारने ही टोलवसुली सुरूच राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
तुम्हाला हे माहितीये का? – कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांचा प्रवास होणार टोल फ्री
