मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे मागील काळात या समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी केलेल्या आमच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले गेले आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन या सरकारने योग्य कारवाई केली असती, तर या सरकारला आरक्षण कायम राखता आले असते. पण, हे सरकार प्रारंभीपासूनच आरक्षणाच्या प्रश्नात गंभीर नव्हते आणि आज त्याचा परिणाम आपल्यासमोर आहे, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिका राज्य सरकारवर निशाणा साधला. आमच्या सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी दिवस-रात्र एक करून परिश्रम घेतले. केवळ विधिमंडळात कायदे करून ते टिकविता आले नसते, हे लक्षात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला. आरक्षणाच्या संपूर्ण राज्यभर झालेल्या लढ्याला कायदेशीर आधार दिला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा तेथे प्रयत्नांची शर्थ करून ते आरक्षण टिकविले. आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपण व्यथित झालो आहोत. राज्य सरकारने दाखविलेल्या बेपर्वाईचा, असंवेदनशील हाताळणीचा हा परिपाक आहे, असं फडणवीस म्हणाले.
प्रारंभीपासूनच न्यायालयीन प्रत्येक बाबतीत या सरकारने दुर्लक्ष केले. कधी वकील हजर झाले नाही, तर कधी वेळेत आवश्यक परिपूर्ती केली गेली नाही. मागासवर्ग आयोग ७ महिन्यांपासून गठीत केलेला नाही. यासाठी आपण पत्रव्यवहार सुद्धा केला. पण, सरकारने त्यालाही दाद दिली नाही. असे असले तरी मराठा समाजाच्या प्रत्येक लढ्यात आपण त्यांच्यासोबत आहोत. समाजाच्या उन्नतीसाठी आपण प्रयत्नांची शर्थ करू. या लढ्यात ते एकटे नाहीत. आम्ही सारे आणि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी त्यांच्यासोबत आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
मी समाजाचा घटक या नात्याने जबाबदारी पूर्वक सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकार असो की मागचे सरकार असो. समाजाने टाकलेल्या विश्वासाला गृहीत धरून कुणी दगा फटका करत असेल तर त्यांना त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल.
-संभाजीराजे छत्रपती, खासदार, राज्यसभा.
