देशभरात कोरोनाचा संसर्ग असताना सोमवारपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. राज्यसभा सकाळी 9 ते 1 आणि लोकसभा दुपारी 3 ते 7 अशा दोन सत्रांमध्ये हे कामकाज होणार आहे. कोरोना पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच एका सभागृहाच्या कामकाजासाठी दोन सभागृहे वापरली जाणार आहेत. म्हणजे लोकसभेचे कामकाज सुरू असताना लोकसभेचे खासदार राज्यसभेतही बसलेले आढळतील. या अधिवेशनात सरकार एकूण 23 विधेयके सादर करणार आहे. त्यापैकी 11 हे अध्यादेश आहेत. कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने काही निर्णय लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढले होते. जसे की कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, नर्सेस, आशा वर्कर्स यांच्यावर कुणी हल्ला केल्यास त्याला अधिक कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
डॉक्टर, नर्सेस, आशा वर्कर्स यांच्यावर हल्ला केल्यास शिक्षा अधिक कडक करणारे विधेयक. असा हल्ला हा अजामिनपात्र गुन्हा असेल, त्यात जास्तीत जास्त 7 वर्षांची शिक्षा आणि 5 लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय कोरोना काळात खासदारांच्या वेतनात 30 टक्के कपात करण्यात आली आहे. खासदार निधीही स्थगित करण्यात आला आहे. त्याबाबतचेही विधेयक मांडण्यात येणार आहे.
शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मर्यादा ओलांडता येणार आहे. देशात कुठेही शेतमाल विकण्याची मुभा देणारे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. शिवाय जम्मू काश्मीरच्या अधिकृत भाषेत ऊर्दू आणि इंग्लिश शिवाय आता हिंदी, डोगरी, काश्मिरी या भाषांचाही समावेश करणारे विधेयक या अधिवेशनात मांडले जाईल.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे सध्या भारत-चीन सीमेवर वाद सुरू आहे. या वादाबाबत सरकारकडून काही अधिकृत वक्तव्य सभागृहात दिले जात आहे का हे देखील पाहणे महत्त्वाचे असेल. विरोधक या मुद्यावर सरकारला घेरण्याच्या तयारीत दिसत आहेत. 23 सप्टेंबर आधी सरकारला अधिवेशन घेणे हे कायद्यानुसार बंधनकारक होते. कारण दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा अधिकचा काळ ठेवता येत नाही. त्यानुसार कोरोनाच्या संकटाशी झुंजत 14 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर असा संसदेच्या अधिवेशनाचा कार्यक्रम ठरवण्यात आला आहे. सोशल डिस्टन्सिंगनुसार खासदारांची बैठक व्यवस्था, दोन रांगांमध्ये काचांचे आवरण अशा अनेक पद्धतीने तयारी चालू आहे.
