विधानसभा निवडणुकींपूर्वी पेट्रोल-डिझेलची सातत्याने दरवाढ करून सरकार तेल कंपन्यांची तिजोरी भरते आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळात हेच दर पुन्हा थोडेफार कमी करून आम्ही लोकहिताची किती काळजी घेतो, असा आव केंद्र सरकारकडून आणला जाईल, असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीसंदर्भात विखे पाटील यांनी आज सरकारवर कडाडून टीका केली. ते म्हणाले की, डिसेंबरमध्ये राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, मिझोराम या चार राज्यांच्या निवडणुका आहेत. निवडणुकीच्या काळात दरवाढ झाल्यास जनमत विरोधात जाण्याची भीती असल्याने सरकार आताच पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ करून पैसा गोळा करते आहे. नंतर निवडणुकीच्या काळात हेच दर कमी करून लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आम्ही किती लोकहिताची काळजी घेतो असा आव आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.
पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्यांना आर्थिक फटका सोसावा लागत असल्याने पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर कमी करण्याची मागणी संपूर्ण देशातून केली जाते आहे. परंतु, केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क कमी करायला तयार नाही. त्याऐवजी ते राज्य सरकारांना मूल्यवर्धीत कर कमी करण्याचे आवाहन करतात. महाराष्ट्रात तर भाजपचेच सरकार आहे. तरी ते आपल्याच केंद्र सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद द्यायला तयार नाहीत. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांबाबत भाजप-शिवसेनेकडून देशाची फसवणूक होत असून, पुढील निवडणुकीत ग्राहक यांना माफ करणार नाहीत, असा सूचक इशाराही विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी दिला.
