पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी राज्य सरकारकडून प्लास्टिकबंदी घालण्यात आली असली पावसाळ्यात शासकीय इमारतींमध्ये होणारी गळती रोखण्यासाठी प्लास्टिकचाच आधार घ्यावा लागत आहे. कर्जत तालुक्यातील शासकीय कार्यालयांच्या इमारती जुन्या झाल्यामुळे पावसाळ्यात दरवर्षी या सर्व इमारतींच्या छपरांवर प्लास्टिकचे आच्छादन टाकावे लागते. यावर्षी अशा आच्छादनासाठी साधारणतः साठ हजारांपेक्षा अधिक रक्कम खर्चून तब्बल 1800 चौरस मीटर प्लास्टिक आणण्यात आले आहे.
तालुक्याचे प्रमुख शासकीय कार्यालय असलेले तहसील कार्यालय ब्रिटिशकालीन असून, त्यातील अनेक इमारती जुन्या झाल्या आहेत. इमारतींच्या छपरांना छिद्रे पडली असून, पावसाळ्यात त्यातून मोठ्या प्रमाणात गळती सुरु असते. त्यामुळे कार्यालयातील कागदपत्रे भिजण्याची शक्यता लक्षात घेऊन गेल्या काही वर्षांपासून कार्यालये प्लास्टिक आच्छादन टाकून झाकण्यात येतात. त्यामुळे कर्जत तालुक्यातील राज्य सरकारशी संबंधित सर्व कार्यालये एकाच इमारतीत यावीत, असा प्रयत्न सार्वजनिक बांधकाम विभाग करीत होता. स्थानिक आमदार सरकारी निधीसाठी सातत्याने पुढाकार घेताना दिसत होते. स्थानिक आमदार सुरेश लाड यांनी शासकीय भवनासाठी कृषी संशोधन कार्यालयाच्या अखत्यारीत असलेली जमीन मिळावी, असा आग्रह धरला होता. मात्र दिल्लीपर्यंत जाऊनही कृषी विभाग जमीन देत नसल्याने आता हे प्रशासकीय भवन पोलीस ग्राऊंड परिसरात होऊ घातले आहे.
सध्या कर्जत तहसील कार्यालयाच्या इमारतीसह बाजूला असलेले सेतू कार्यालय, त्याच परिसरात असलेले पोलीस ठाण्याची आरोपी कोठडी, सह निबंधक कार्यालय, संजय गांधी निराधार योजना कार्यालय आणि तेथील रेकॉर्ड रूम, अभिनव शाळेच्या परिसरात असलेले दिवाणी न्यायालय, बाजारपेठ भागात असलेली पोलीस कॉलनी, पोलीस निरीक्षकांचा बंगला, पोलीस उप अधीक्षकांचे कार्यालय, भूमी अभिलेख कार्यालय इमारत, कर्जत-भिसेगाव आणि नेरळ येथील महसूल खात्याची गोडाऊन, माथेरान येथील महसूल अधीक्षक कार्यालय, पोलीस ठाण्याची इमारत, पोलीस वसाहत या इमारती प्लास्टिक आच्छादनाखाली आहेत. हिवाळा सुरू झाल्यानंतर इमारतींवरील प्लास्टिक पुन्हा काढण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता ए. आर. चौधरी यांनी सांगितले.
शासकीय कार्यालये एका छताखाली यावीत ही कर्जत तालुक्याची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आता पूर्ण होणार आहे. पोलीस ग्राऊंडच्या तहसीलदार बंगला परिसरात सर्व शासकीय कार्यालये एका इमारतीत आणण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला आहे.
-अजयकुमार सर्वगोड, उप अभियंता, बांधकाम विभाग, कर्जत
