राज्यातील बाजार समित्यांच्या आवारात कृषीमुल्य आयोगाने जाहीर केलेल्या आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दरात शेतमालाच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. त्यामुळे त्यांची चौकशी करुन कारवाई करावी, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य शेतमाल समितीने शिफारस केलेले भावच आयोगाने जाहीर करावेत, अशीही मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. शेतकरी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आणि अ‍ॅड. पृथ्वीराज उर्फ राजेंद्र चव्हाण यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने कृषी मंत्रालय, कृषीमुल्य आयोगाचे अध्यक्ष, सहकार खाते, राज्य शेतमाल समिती, वैजापूर कृषी उत्त्पन्न बाजार समिती तसेच संतोष ट्रेडिंग कंपनी यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने घेतली दखल
अ‍ॅड. चव्हाण यांची नागमठाण येथे शेतजमीन असून त्यांनी २०१६-१७ मध्ये वैजापूर बाजार समितीच्या आवारात मक्याची विक्री केली होती. त्यावेळी मका पिकाला राज्य शेतमाल समितीने १८११ रुपये आधारभूत किंमत देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, केंद्रीय कृषीमुल्य आयोगाने १३६५ रुपये आधारभूत किंमत जाहीर केली. प्रत्यक्षात वैजापूर बाजार समितीच्या आवारात संतोष ट्रेडींग कंपनीकडे मका विक्री केली असता भाव मात्र ९०० ते ९१२ रुपये दर मिळाला होता. त्यामुळे चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतमाल विक्रीत होणाऱ्या लुटीविरुद्ध न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला.
शेतमाल समिती राज्य सरकारशी तर आयोग केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे. तरीदेखील आधारभूत किंमत जाहीर करताना मोठा फरक पडतो. आधारभूत किंमतीपेक्षाही कमी किंमतीला शेतमालाच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये होतात. मात्र त्यावर या समित्या कोणतेही नियंत्रण ठेवीत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने बाजार समित्या व कमी दरात माल घेणारे व्यापारी यांची चौकशी करावी तसेच आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दरात ज्या बाजार समित्यांमध्ये व्यवहार झाले आहेत. त्या बाजार समित्यांवर कारवाई करावी. आधारभूत किंमत व प्रत्यक्षात शेतमालाची झालेल्या विक्रीची किंमत यातील फरकाच्या रकमेची भरपाई केंद्र व राज्य सरकारने करून द्यावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
शेतीमालाला कवडीमोल दर
चव्हाण यांनी १९७३ साली शेतमालाची आधारभूत किंमत व २०१६-१७ मध्ये जाहीर केलेली आधारभूत किंमत यातील वाढही निदर्शनास आणून दिली आहे. कापसामध्ये प्रतिक्विंटल ८.१ पट, ज्वारीत ७.५ पट, गव्हात ४.५ पट तर तांदळात अवघी ५ पट वाढ झाली. मात्र पेट्रोलचे दर २२.३३ पट, डिझेलचे दर २७ पट, मजुरांचे दर ४० पट, तर सोन्याचे दर ६७.५ पटीने वाढले. विशेष म्हणजे सरकारी विभागात नोकरी करणाèया शिपायाचा पगार १७५ रुपयांवरुन १५हजारांवर, लेखनिकाचा पगार २२५ रुपयांवरुन २० हजार रुपयांवर तर प्राध्यापकाचा पगार ६२० रुपयांवरुन सव्वा लाख रुपयांवर गेले. सुमारे ८० ते २०८ पटीने पगार वाढले. त्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या आधारभूत किमती या अवघ्या ४.५ ते ८ टक्क्यांनी वाढल्या.
