पुण्यात झालेल्या कर्णबधिर तरुणांच्या आंदोलनाची दखल अखेर राजकीय नेत्यांनाही घ्यावी लागली. राज्यभरातील तब्बल ११ हजारांहून अधिक जणांचा समावेश असलेल्या या कर्णबधिर आंदोलनाची तेव्हा वळण घेतले, जेव्हा पोलिसांनी त्यांच्यावर अमानुष लाठीचार्ज केला. ऐकता आणि बोलताही न येणाऱ्यांना पोलीस समजू शकले नाही. याला वैतागून पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. मात्र आता हे प्रकरण पोलिसांच्याच अंगलट आलं आहे. पोलिसांच्या लाठीचार्जमुळे कर्णबधिर तरुण संतापले असून त्यांनी पुण्यात समाज कल्याण आयुक्तालयासमोरच ठिय्या मांडला आहे. सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे यांच्या आश्वासनानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले असून या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल त्यांनी मागितला आहे. पुणे पोलीस आयुक्तांना लाठीचार्ज प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असून हा अहवाल उद्यापर्यंत देण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, राज्यमंत्री दिपील कांबळे यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्यासही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
या मुलांचे सरकारला शाप लागणार
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली असून त्यांचे म्हणणे सराकरपर्यंत नक्की पोहोचवू असे आश्वासन येथील तरुणांना दिले आहे. यावेळी कर्णबधिर तरुणांवर अमानुषपणे लाठीचार्ज केल्याची घटना दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच या मुलांचे शाप सरकारला लागतील असेही राज यांनी सांगितले. दरम्यान, रात्रभर पुण्यातच ठिय्या मांडण्याचा पवित्रा घेतलेल्या या हजारो मुलांच्या जेवणाची व्यवस्था मनसेतर्फे करण्यात आली असून त्यांच्या मागण्यांसाठी आपण स्वतः प्रयत्न करू, असे राज ठाकरे यावेळी म्हणाले. सरकारला तरुणांच्या मागण्यांशी काही घेणं देण नाही. सरकारचा फक्त खाबूगिरीवर भर आहे. आता या सरकारला पहिल्या सरकारवर टिका किंवा आरोप करण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. या आंदोलनकर्त्यां मुलांच्या कोणत्याही मागण्या चुकीच्या नाहीत. त्याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष घालावे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
ही निषेधार्ह बाब
राज्यातील हे फडणवीस सरकार नसून जनरल डायर सरकार आहे. अशा शब्दात राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. मागील साडेचार वर्षात केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकारने प्रत्येक आंदोलन चिरडून टाकले आहे. या लोकशाहीमध्ये आपल्या मागण्यांसाठी प्रत्येक नागरिकाला आंदोलन करण्याचा हक्कही या सरकारने हिरावून घेतला आहे. जर या सरकारने पुढील चोवीस तासात निर्णय न घेतल्यास या तरुणांसमवेत मी उपोषणला बसेन, असा इशाराही त्यांनी दिला.
कर्णबधिरांच्या मोर्चावर लाठीहल्ल्याचे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे. ही घटना सामाजिक न्यायाचे उल्लंघन व वंचितांच्या हक्कांची पायमल्ली करणारी आहे.या घटनेनंतर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार उरला नाही. त्यांनी तातडीने राजीनामा दिला पाहिजे.३/३
— Supriya Sule (@supriya_sule) February 25, 2019
पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जचा सर्व स्तरातून निषेध व्यक्त होत आहे.
पुण्यात समाज कल्याण आयुक्तालयासमोर सुरु असलेल्या दिव्यांग बांधवांच्या मोर्चावर पुणे पोलिसांनी आज अमानुष लाठीमार केला,
आपल्या रास्त मागण्यांसाठी सरकार विरोधात यल्गार पुकारणा-या दिव्यांग बांधवांवर भ्याडपणे केलेल्या लाठीमाराचा निषेध….!!!
-जितेंद्र… https://t.co/xXVKgYW5K0— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) February 25, 2019
या प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. ऐन अधिवेशनाच्या काळात घडलेल्या घटनेमुळे हे प्रकरण सरकारला भोवण्याची शक्यता आहे.
मूकबधीर-कर्णबधीर आंदोलकांवर झालेल्या अमानुष लाठीमारातून सरकारची असंवेदनशीलता स्पष्ट झाली आहे. आंदोलकांवर सातत्याने दडपशाही करणाऱ्या या सरकारला घरी बसवण्याचा निर्णय जनतेने यापूर्वीच घेतला आहे. सरकारने या आंदोलकांची माफी मागून त्यांच्या मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात.#फसवेसरकार
— R Vikhe Patil (@RVikhePatil) February 25, 2019
