कंगना, अर्णव यांना जेरीस आणण्यात राज्य सरकार गुंतले असताना सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. सन 2020-2021 या वर्षात मराठा समाजाला नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे. तसेच मराठा आरक्षण प्रकरण आता घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णयही सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. मात्र अगोदरच झालेल्या वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाबाबतच्या नियमात बदल करता येणार नसल्यामुळे ते प्रवेश कायम राहतील, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठासमोर घेण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. त्याचबरोबर दुसर्‍या बाजूने आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे घेण्याचा निर्णय आज घेतला. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या लागू करता येणार नाही. मात्र, अगोदर देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असा महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी दीर्घकाळापासून करण्यात येत होती. त्यानंतर मराठा समाजाने काढलेले मुक मोर्चे आणि नंतर झालेल्या तीव्र आंदोलनानंतर तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या विषयावरून पुन्हा न्यायालयीन लढाई सुरू झाली होती. उच्च न्यायालयातील सुनावणीत मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती. तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याबाबतची सुनावणी सुरू आहे.
मराठा समाजाला महाराष्ट्रात शैक्षणिक संस्था आणि नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या मागासवर्गाबाबतचा अधिनियम, 2018 लागू करण्यात आला होता. यानुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये 12 टक्के आणि 13 टक्के कोटा प्रदान करण्यात आला होता. या अध्यादेशामुळे इंदिरा साहनी प्रकरणात निर्धारित तत्वांचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हणत सुप्रीम कोर्टात मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले.
कोरोनाच्या महासाथीमुळे राज्य सरकारने पूर्वीच 15 सप्टेंबरपर्यंत नवी भरती न करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती ऑगस्ट महिन्यातच न्यायालयाला दिली होती. दरम्यान, 30 नोव्हेंबर 2018 ला महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर केले होते. या अंतर्गत मराठा समाजाला राज्यातील शासकीय नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 16 टक्के इतक्या आरक्षणाची तरतूद केली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या वैधतेबाबत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी ११ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे व्हावी, अशी विनंती मध्यस्थांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी २७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत केली होती. तर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मुख्य याचिका असल्याने राज्याला अगोदर युक्तिवाद करू द्यावा, अशी विनंती राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली होती. मराठा आरक्षण प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होता. केंद्र सरकारने दिलेल्या आर्थिक आरक्षणाचे प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे गेले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भातले प्रश्न चर्चा करण्यासाठी त्यापेक्षा मोठे खंडपीठ हवे, अशी बाजू रोहतगींनी मांडली.
