करोना संकट आणि लॉकडाऊनमुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. लॉकडाऊनमुळे महसुली तोटा झाला आहे, शिवाय सरकारचा खर्चही वाढला आहे. या परिस्थितीचा परिणाम सरकारच्या नव्या योजनांवर होऊ लागला आहे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता केंद्र सरकारने नव्या योजना स्थगित केल्या आहेत. वित्त मंत्रालयाने सर्व मंत्रालयांना या आर्थिक वर्षात नवीन योजना सुरू करू नका, असा आदेश दिला आहे.
केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्थगित केलेल्या नाहीत. अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशानुसार यावर्षी कोणत्याही सरकारी योजनेस मान्यता दिली जाणार नाही. यापूर्वी मंजूर झालेल्या नवीन योजना ३१ मार्च २०२१ पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगित करण्यात आल्या आहेत. आत्मनिर्भर भारत आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनांवर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. या आदेशात म्हटले आहे की, स्थायी वित्त समितीच्या प्रस्तावांसह (५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्तच्या योजना) २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात आधीच मंजूर किंवा अनुमोदीत केलेल्या नवीन योजना स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
करोना संकटामुळे अर्थ मंत्रालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. लॉकडाऊनमुळे सरकारला कमी महसूल मिळत आहे. लेखा नियंत्रकांकडे उपलब्ध असलेल्या अहवालात असे दिसून आले आहे की एप्रिल २०२० मध्ये महसूल २७,५४८ कोटी रुपये जमा झाला जो अर्थसंकल्पाच्या अंदाजे १.२ टक्केे होता. सरकारने ३.०७ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत, जे बजेटच्या अंदाजे दहा टक्के होते.
केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग पाच दिवस पत्रकार परिषद घेऊन आत्मनिर्भर भारत पॅकेजची सविस्तर माहिती दिली होती. समाजातील शेवटच्या नागरिकांना मदत मिळेल, असा दावा सरकारने केला आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सरकारने शेतकरी, स्थलांतरित कामगार, कॉर्पोरेट क्षेत्र इत्यादींसाठी प्रत्येक आवश्यक पाऊले उचलली आहेत. आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या रकमेपैकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना १,७०,००० कोटी रुपयांची आहे.
