राज्य सरकारला कोरोना चाचणी किट्स निकृष्ट असल्याचं माहिती असून देखील जालना आणि पुण्यात त्याचा वापर केला, असा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. कोरोनाच्या महामारीत महाविकास आघाडी सरकारची निष्क्रियता, ढिसाळपणा दिवसेंदिवस समोर येत आहे, असं दरेकर म्हणाले. पत्रकार परिषद घेत आरोप करत जालना जिल्ह्यात सदोष किट वापरल्यानंतर रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळण्याचा दर २५ वरुन ५ वर आला, असा दावा दरेकर यांनी केला आहे.
१ ऑक्टोबर पर्यंत भारत सरकार आरटीपीसीआर किट्सचा पुरवठा करत होती. मात्र, १ ऑक्टोबर नंतर राज्य सरकारने किट्स खरेदी केल्या आणि आरोग्य विभागामार्फत किट्स वितरीत करण्यात आले. मात्र, या किट्स निकृष्ट आहेत. निकृष्ठ दर्जाची लाखो किट्स वापरण्यात आली. त्यामुळे पॉझिटिव्ह रुग्ण निगेटिव्ह दाखवण्यात आले. त्यामुळे लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार महाविकास आघाडी सरकारने केला आहे.
जालना मध्ये रुग्ण पॉझिटिव्ह होण्याचा दर २५ टक्क्यांवरुन ५ टक्क्यावर आला. जालन्यातील डॉक्टर हयात नगरकर यांना किट्समध्ये घोळ असल्याचं लक्षात आलं. त्यांनी आयसीएमआर, एनआयव्ही आणि सिव्हील सर्जन जालना यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर राष्ट्रीय विषाणू संस्थेने (NIV) तपासणी केल्यानंतर हे किट्स निकृष्ठ असल्याचं सांगितलं. जालन्याचा पॉझिटिव्ह दर अचानक कमी झाल्यावरुन नगरकर यांनी व्हिडीओ कॉन्फरंसिंगद्वारे किट्सबद्दल डॉ. तात्याराव लहाने यांना सांगितलं. त्यावेळी लहाने नगरकर यांच्यावरच ओरडले. एवढच नाही तर कारवाई करत त्यांना नोटीस बजावली. या प्रकरणी लहाने यांनी दुर्लक्ष केल्याचा ठपका दरेकर यांनी ठेवला आहे.
सरकारचा निगरट्टपणा एवढा आहे की ७ ऑक्टोबरला एनआयव्हीचा अहवाल आल्यानंतर देखील १० ऑक्टोबर पर्यंत पुण्यात हे किट्स वापरण्यात आले. हा लोकांच्या जीवाशी खेळ आहे. यामध्ये आरोग्य संचालनालय आणि वैद्यकीय शिक्षण ही दोन खाती जबाबदार आहेत. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा विषय आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख आहेत. यावर अमित देशमुख यांनी राजेश टोपे यांना विषय माहिती नाही आहे, असं सांगितलं. एकमेकांवर ढकलत लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकार करत आहे. या गंभीर प्रकरणाची चौकशी होणं गरजेचं आहे. यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य विभागातले जे अधिकारी दोषी आहेत त्यांना तात्काळ निलंबित करावं अशी मागणी दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. ज्या कंपनीने किट्स दिल्या त्या कंपनीला निव्वळ काळ्या यादीत न टाकता त्या कंपनीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी देखील दरेकरांनी केली आहे.
