राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून 17 दिवस झाले तरी कोणत्याही पक्षाने सत्ता स्थापनेचा दावा केलेला नाही. त्यामुळे शनिवारी रात्रीपयर्र्ंत 13 व्या विधानसभेच्या मुदतीत कोणत्याच पक्षाने राजभवनाशी संपर्क न केल्याने आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रातील सत्तेचा पेच सोडवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि राष्ट्रपती भवनाशी संपर्क साधत कायदेशीर बाबी तपासल्याची माहिती ‘आपलं महानगर’ला मिळाली आहे. जो पक्ष सत्तास्थापनेचा दावा करेल त्यांना पाठिंबा दिलेल्या आमदारांच्या स्वाक्षरीसह पत्र राज्यपालांना द्यावे लागणार आहे.
मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देताना सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्ता स्थापनेचा दावा केलेला नाहीतर दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष असूनही शिवसेना दावा करण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याचे समजते. त्यामुळेच राज्यात 1980, 2014 नंतर तिसर्‍यांदा यावेळेला राष्ट्रपती राजवट लावण्याच्या हालचाली राजभवनातून सुरू झाल्या आहेत. २० वर्षांपूर्वी राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे १४५ आमदारांच्या पाठबळाचे लेखी पत्र मागितले होते. त्याच धीर्तीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी सत्तास्थापन करणार्‍यांकडे लेखी पत्र मागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या गोटात शांतता पसरली आहे.
निवडणुकीचा निकाल ते विधानसभेची मुदत संपण्याचा कालावधी हा 17 दिवसांचा असूनही कुणीही सत्ता स्थापनेचा दावाच न केल्याने राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि राष्ट्रपतींना करू शकतात असे घटना तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र उत्तर प्रदेशात एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतरही आपल्याकडे बहुमतासाठी आवश्यक असणार्‍या आमदारांचे संख्याबळ असल्याचा दावा बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती यांनी करण्यात आल्याचा इतिहासात दाखला मिळतो.
राज्यातील सत्तास्पर्धेची कोंडी 17 दिवसानंतरही फुटताना दिसत नसल्याने राज्यपाल कोश्यारी यांनी 7 नोव्हेंबरपासून याबाबत गांभीर्याने पाउले उचलण्यास सुरूवात केली असून, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणींसह कायदे तज्ज्ञांची मते जाणून घेण्यास सुरुवात केल्याचे समजते.
आजच्या सारखी राजकीय स्थिती 1999 रोजी राज्यात आल्याचे राजभवनाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यावेळी शिवसेना आणि भाजप युतीने एकत्रित निवडणूक लढवली होती आणि त्यांची निवडणूकपूर्व युती असल्याने सत्ता स्थापनेचा दावा त्यांनी केला होता, मात्र त्यावेळी युतीला बहुमत जमवता आले नव्हते. 1999 साली महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी, प्रगत राज्यात आतापर्यंत पाठिंबा देणार्‍या आमदारांची ओळख परेड झालेली नाही. मात्र जर का राज्यपाल कोश्यारी यांनी पाठिंबा देणारे आमदारांचे पत्र सह्यांनिशी द्या, असे सांगितल्यास अडचण होवू नये म्हणूनच सावधगिरीचा उपाय म्हणून शिवसेनेने आपले सर्व आमदार मालाडला तर काँग्रेसने त्यांचे आमदार जयपूरला ठेवल्याचे समजते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि सध्या राज्यात केंद्रस्थानी असलेले शरद पवार यांनीही शनिवारी पत्रकारांना काँग्रेस आघाडीला विरोधात बसण्याचा कौल मतदारांनी दिल्याचे सांगितले.
लवकरात लवकर भाजप आणि शिवसेनेने सत्ता स्थापन करत राज्याला स्थिर सरकार द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच राज्यातील राजकीय परिस्थितीबाबत पक्षाच्या आमदारांना अवगत करण्यासाठी येत्या मंगळवारी 12 नोव्हेंबरला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व आमदारांची बैठक बोलावली आहे. त्यामुळे सत्ता स्थापनेचा तिढा मंगळवारपर्यंत सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. दरम्यान, राजभवनावरुन प्रत्येक पक्षाला बहुमत स्थापनेबाबत लेखी पत्रव्यवहार करण्यात आला असून लवकरात लवकर तोडगा निघाला नाहीतर राषट्रपती राजवटीशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय सध्या तरी दिसत नसल्याचे समजते. सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी शनिवारी पत्र पाठवून सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण दिले आहे.
अलेक्झांडर यांनी मागितले होते लेखी पत्र
१९९९ साली तत्कालिन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी त्यावेळी काँग्रेस आणि नुकतीच नव्याने उदयास आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे बहुमत असल्याची संख्या आमदारांची नावे स्वाक्षरीसहीत लेखी द्यावी, असा आदेश दिल्याची माहिती आता पुढे येत आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने 145 आमदारांची नावे लेखी स्वरूपात दिल्याने राज्यपाल अलेक्झांडर यांनी त्यावेळी आघाडीला सरकार बनविण्यासाठी पाचारण केले आणि विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले होते. 1999 साली युतीचा मुख्यमंत्री नारायण राणे होणार की गोपीनाथ मुंडे या दोघांच्या वादात लॉटरी लागली ती विलासराव देशमुख यांंना, अशी आठवणही राजभवनातून ऐकायला मिळत आहे. तेव्हा शिवसेना ६९, भाजप ५६ असे १२५ आमदार होते. तर काँग्रेस ७५, राष्ट्रवादी ५८ असे १३३ आमदार होते.
उत्तर प्रदेशातही घडला होता असा प्रसंग
उत्तर प्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या मुख्यमंत्री मायावती यांच्या सरकारचा पाठिंबा मुलायम सिंग यांनी काढल्याने मायावती यांचे सरकार पडले आणि उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागली. 18 ऑक्टोबर 1995 ते 21 मार्च 1997 पर्यंत उत्तर प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट असतानाच मायावती यांना भाजपने पाठिंबा दिला आणि मायावती भाजपच्या पाठिंब्यावर पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्या. यासारख्या सर्व शक्यता आणि देशभरात इतर राज्यांत असा पेच निर्माण झाला तेव्हा काय निर्णय घेण्यात आला होता, याबाबत राजभवनातील अधिकारीवर्ग कामाला लागले आहेत.
