या ‘माघारी’चे अन्वयार्थ!

एका खासगी कार्यक्रमात बोलताना संजय राऊतांनी ‘देशाच्या माजी दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी करीम लालाला भेटायला पायधुणीत यायच्या’, असं विधान केलं आणि सगळीकडे गदारोळ माजला. भाजपनं संधी साधून बोचर्‍या शब्दांमध्ये टीका केली, तर सत्तेत मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसने (अर्थातच) भावना दुखावल्यामुळे निषेध आणि संताप व्यक्त केला. या सगळ्या गदारोळानंतर दुसर्‍या दिवशी सकाळी आपल्या विधानावर सारवासारव करण्याची वेळ (जी आजपर्यंत क्वचित आली होती) संजय राऊतांवर आली. खास पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी ती केली. पण, त्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्येच त्यांनी प्रसार माध्यमांसमोर ‘आपल्या विधानामुळे कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील, तर मी ते विधान मागे घेतो’ असं जाहीर केलं. या माघारीमुळे काँग्रेसचं जरी समाधान झालं, पण एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित झाला.

विधानसभा निवडणुकांचे निकाल, भाजपचा मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला द्यायला नकार, ५०-५० फॉर्म्युल्याच्या चर्चा, काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत वाटाघाटी आणि सरतेशेवटी उद्धव ठाकरेंची मुख्यमंत्रिपदाची शपथ या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये राज्याच्या राजकारणात एकाच व्यक्तीचा बोलबाला होता आणि ती व्यक्ती होती संजय राऊत. राज्यसभेचे खासदार आणि एनडीएचा घटक (तत्कालीन) असल्यामुळे सत्तेत असून देखील ‘सामना’च्या अग्रलेखातून भाजपवर आगपाखड करण्यात कधी राऊतांनी माघार घेतली नव्हती. किंबहुना याची मोठी नाराजी भाजपमध्ये होती. मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी हीच खंत तक्रारीच्या आणि आरोपांच्या स्वरूपात बोलून दाखवली होती. मात्र, त्याही परिस्थितीमध्ये मोदी-शहा काय किंवा फडणवीस-चंद्रकांत पाटील काय, या कुणावरही केलेली टीका संजय राऊतांनी मागे घेतली नव्हती. पण, यावेळी मात्र त्यांना ते करावं लागलं. त्यामुळे मित्रपक्ष भाजपच्या नेत्यांवर केलेली टीका मागे न घेणार्‍या राऊतांनी मित्रपक्ष काँग्रेसच्या नेत्यांवर केलेली टीका माघारी घेतली कशी? असा एक वाजवी प्रश्न मात्र आता उपस्थित होत आहे.

उद्धव ठाकरेंसोबत महाविकासआघाडीच्या ६ मंत्र्यांनी शपथ घेतल्यानंतर शरद पवारांसोबतच संजय राऊत यांनी देखील ‘आता आपला इथला कार्यभार उरकला, आपण आता दिल्लीत जाऊ’, असं जाहीर केलं होतं. खुद्द संजय राऊतांनीच ‘राज्यात सत्तास्थापनेनंतर माझी भूमिका संपली, आता सर्व निर्णय घेण्याची आणि ते जाहीर करण्याची जबाबदारी नव्या सरकारची असेल’ असं देखील सांगितलं होतं. पण, ते इतकं सत्यात उतरेल, याची बहुधा त्यांना तेव्हा कल्पना नसावी. मंत्रिमंडळ वाटपामध्ये राऊतांचे बंधू सुनील राऊत यांना मंत्रिपद मिळण्याची अटकळ बांधली जात होती. सुनील राऊत यांना देखील तशी अपेक्षा होतीच. त्यामुळेच मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरच्या तिन्ही पक्षांमधल्या नाराजांमध्ये सुनील राऊतांचं नाव अग्रक्रमाने घेतलं जात होतं. राष्ट्रवादीकडून शरद पवार, शिवसेनेकडून उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसकडून राज्यातील थोरात-चव्हाण आदी नेत्यांना आणि त्यांच्या दृष्टीने योग्य असणार्‍या व्यक्तींना सत्तेमध्ये रास्त वाटा मिळाला. पण, या तिघांसोबत भाजपचं सरकार अव्हेरून नवं सरकार आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या संजय राऊत यांच्या वाट्याला मात्र सख्खे बंधू आणि आमदार सुनील राऊत यांचं तिकीट नाकारलं जाणं आलं. अखेर संजय राऊतांनाच पत्रकार परिषद घेऊन त्यावर सारवासारव करावी लागली.

‘दिलेला शब्द न पाळता भाजपनं फसवलं’, असं म्हणत संजय राऊत आणि त्यांच्या खांद्यावरून उद्धव ठाकरेंनी भाजपला पळता भुई थोडी करून सोडली होती. तेव्हापासून संपूर्ण भाजप बॅकफूटवर आणि संजय राऊतांच्या तिखट वाग्बाणांमुळे शिवसेना फ्रंटफूटवर असंच चित्र राज्यात निर्माण झालं होतं. ते अगदी काल-परवापर्यंत तसंच होतं. ‘आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी’ या भाजपच्याच एका नेत्याने लिहिलेल्या पुस्तकाचं प्रकाशन भाजपच्या दिल्ली कार्यालयात झालं आणि शिवाजी महाराजांच्या या महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करत फक्त शिवसेनाच नाही तर महाविकासआघाडीतले सगळेच मित्रपक्ष भाजपवर तुटून पडले. त्यांचा जोर इतका होता की खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांना देखील ‘छत्रपती हे महाराष्ट्राचं आराध्य आहे. त्यांची कुणाशीही तुलना होऊ शकत नाही’ असं म्हणत भाजपच्याच या नेत्याविरोधात जाहीर भूमिका घ्यावी लागली. संबंधित नेत्याने रीतसर ते पुस्तक मागे देखील घेतलं. या वादाच्या मदतीने भाजपला पूर्णपणे बाजूला सारलेलं असतानाच राऊतांनी उदयनराजे, शिवेंद्रराजे आणि संभाजीराजे या भोसले घराण्यातील छत्रपतींच्या वारसांनाच उद्देशून ‘हे छत्रपतींचे वारस आहेत याचा पुरावा काय?’ असा जाब विचारला आणि राऊतांना पुन्हा झटका बसला.

टीकेच्या ओघात थेट शिवाजी महाराजांच्या वारसांनाच पुरावा मागणार्‍या राऊतांवर खुद्द शिवसेनेतूनही नाराजी असल्याचं बोललं जात आहे. शिवाजी महाराजांशी संबंधित काहीही महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न उपस्थित करू शकतं, याचा अंदाज कदाचित राऊतांना आला नसावा. मग भलेही या वारसांनी भाजपसोबत साटंलोटं केल्यामुळे त्यांच्यावर टीका करण्यासाठी राऊतांनी असा प्रश्न विचारला असला तरी! यावरची धूळ हवेत असतानाच राऊतांनी एका कार्यक्रमात इंदिरा गांधींविषयी वादग्रस्त विधान केलं आणि ‘आज के शिवाजी…’ पुस्तकाच्या वादामुळे महाविकासआघाडीच्या हातात असलेलं जळतं कोलीत अगदी अलगद भाजपच्या हातात जाऊन बसलं!

खरंतर संजय राऊतांच्या त्या विधानानंतर इंदिरा गांधी, करीम लाला आणि हाजी मस्तान यांचं एक छायाचित्र समोर आलं. यामध्ये करीम लाला आणि इंदिरा गांधी यांच्या चेहर्‍यावर संभाषणादरम्यान हास्य असल्याचं देखील दिसत आहे. त्यामुळे या दोघांची मोकळ्या वातावरणात भेट झालीच नसेल, असा दावा करण्यात आता काही अर्थ नाही. त्यामुळे संजय राऊत यांनी केलेला दावा हा इतिहासाचाच एक भाग होता हे वास्तव आहे. मात्र, त्या दाव्यानंतर दुसर्‍या दिवशी केलेली सारवासारव अधिक अडचणीची ठरली. त्यांचं मूळ विधान होतं, ’हा करीम लाला त्याला भेटायला इंदिरा गांधी जायच्या पायधुनीला. हे अंडरवर्ल्ड आम्ही पाहिलंय. आता सगळे किरकोळ लोकं आहेत’. त्यामुळे या विधानात राऊत करीम लालाला अंडरवर्ल्ड डॉन म्हणूनच संबोधत होते हे स्पष्ट आहे. मात्र, दुसर्‍या दिवशी त्यांनी ’करीम लाला पठाण कम्युनिटीचा नेता होता आणि त्यामुळेच इंदिरा गांधींनी त्याची भेट घेतली’, अशी सारवासारव केली आणि त्यानंतर काही तासांमध्येच ‘विधानामुळे कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील, तर ते मी मागे घेतो’, असं जाहीर केलं.

‘मी राहुल गांधी आहे, राहुल सावरकर नाही’, या विधानावर खुद्द संजय राऊतांनीच राज्यसभेमध्ये ‘राहुल गांधींनी सावरकरांचा अपमान केला आहे’, असं म्हटलं होतं. पण, राहुल गांधींनी विधान मागे घेतल्याचं ऐकिवात नाही. पण, संजय राऊतांची माघार मात्र महाराष्ट्रातल्या सत्ताकारणामुळे नाईलाजामुळे आलेल्या दबावातून घेतली गेल्याचं स्पष्ट चित्र मात्र दिसत आहे. निकालांनंतर सत्तास्थापनेपर्यंत सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी असलेले संजय राऊत त्यानंतर मात्र हळूहळू ‘साईड लाईन्ड’ झाल्याचं या घडामोडींवरून तरी दिसतंय. नाहीतर ‘असा अपमान पुन्हा खपवून घेतला जाणार नाही’, या भाषेत बाळासाहेब थोरातांनी सुनावल्यानंतर त्यावर काहीही स्पष्टपणे व्यक्त न होता थेट माघारीची भूमिका राऊतांना घ्यावी लागली नसती.