दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर रेडीरेकनरची फाईल मंत्रालयापर्यंत पोहचली असून येत्या १२ सप्टेंबरपासून नवीन दर लागू होणार आहेत. महाराष्ट्रात रेडीरेकनरच्या दरात १.७४ टक्के इतकी सरासरी वाढ करण्यात आली आहे. राज्यात सर्वाधिक वाढ ही पुणे जिल्ह्यात झाली आहे. मुंबईत उणे सहा टक्के, ठाण्यात ०.४४ तर नाशिकमध्ये ०.७४ टक्के इतकी अल्पशी वाढ झाली आहे. त्यामुळे ऐन कोरोनाकाळात घरांच्या किंमती वाढणार नाहीत हे निश्चित झाले आहे.
रेडीरेकनरच्या दरातील ही वाढ अतिशय अल्प अशीच समजली जात आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रासह घर घेणार्‍यांनाही दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात २.८१ टक्के, प्रभाव क्षेत्रात १.८९ टक्के, नगरपालिका, नगर पंचायत क्षेत्रात १.२९ टक्के वाढ आणि महापालिका क्षेत्रात १.२ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्वाधिक वाढ असलेल्या पुणे जिल्ह्यात रेडी रेकनरच्या दरात ३.९१ टक्के इतकी वाढ करण्यात आली आहे. तर पीसीएमसी क्षेत्रात ही वाढ ३.२ टक्के आहे. पीएमसी क्षेत्रात ही वाढ २ टक्के आहे.
रेडी रेकनरची नवी दरवाढ अशी (टक्के)
- पुणे- ३.९१
- मुंबई उणे ६
- ठाणे -०.४४
- नाशिक – ०.७४
- नागपूर -०.१
- नवी मुंबई -०.९९
- रायगड- ३
महसुलात ६० टक्के घट; दस्त नोंदणीत ४० टक्के घट
कोरोनाच्या संकटाचा फटका रिअल इस्टेट क्षेत्राला जोरदार बसला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात गर्दी टाळण्यासाठी दस्त नोंदणीची सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालये बंद ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे जमिन, सदनिका, दुकाने आदींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पूर्णत: बंद झाले होते. लॉकडाऊन शिथील केल्यानंतर या व्यवहारांना सुरुवात झाली असली तरीही अपेक्षीत गती मात्र आजवर धरलेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या महसूलालाही मोठाच फटका बसला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार करोना काळात महसुलात ६० टक्के घट झाली आहे तर दस्त नोंदणीत ४० टक्के घट झाली आहे.
ही तर नॉर्मल वाढ-
नाशिकमध्ये रेडी रेकनरच्या दरात ०.७४ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. ही वाढ अतिशय नॉर्मल आहे. अर्थात ही वाढ काही तांत्रिक कारणांमुळे झालेली दिसते. त्याचा विपरित परिणाम येथील बांधकाम क्षेत्रावर होणार नाही असे दिसते.
-सुनील गवादे, पदाधिकारी, नॅशनल रिअल इस्टेट हौसिंग, डेव्हलपेमेंट कौन्सिल (नरेडको)
अडीच वर्षांपासून रेडी रेकनरचे दर जैसे थे
राज्यात दरवर्षी १ एप्रिलला रेडी रेकनरचे अर्थात जमिनी, सदनिका, दुकाने आदींचे वार्षिक बाजारमूल्य दर लागू होतात. रेडी रेकनरचे नवे दर लागू करण्यासाठी तसेच नवे दर काय असावेत, याचाठीचा प्रस्ताव जिल्हानिहाय नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे दाखल झालेला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक हा अहवाल मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठवतात. यावर अंतिम निर्णय शासनाकडून देण्यात येतो. त्यानंतर रेडी रेकनरचे नवे दर नोंदणी व मुद्रांक विभाग जाहीर करतात. मागील अडीच वर्षांपासून रेडी रेकनरचे दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहे. अडीच वर्षात रेडी रेकनरमध्ये कोणतीही वाढ शासनाकडून करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यंदाची बाजारातील सद्यस्थिती पाहता रेडी रेकनरमध्ये वाढ करु नये, अशी मागणी विविध संघटनांनी शासनाकडे केली होती. परंतु त्याकडे यंदा काही प्रमाणात दुर्लक्ष करीत अडीच वर्षानंतर रेडी रेकनरच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे.
आशिष शेलारांनी केली होती विलंबाची ‘भांडाफोड’
रेडी रेकनरचे दर जाहीर करण्यास विलंब लागत असल्याने भाजप नेते आशिष शेलार यांनी गेल्या महिन्यात राज्य शासनावर टीका केली होती. ते म्हणाले होते की, रेडी रेकनरचे दर मार्चमध्ये जाहीर झाले नाहीत. मे पर्यंत सरकारने त्याला मुदतवाढ दिली. राज्याचे मुद्रांक महानिरीक्षक, पुणे यांच्याकडे मे मध्ये ही फाईल तयार झाली. पण ऑगस्ट संपला तरीही ही फाईल मंत्रालयापर्यंत का पोहचली नाही असा सवालही त्यांनी व्टीटव्दारे राज्य शासनाला केला होता. पुण्याहून निघालेली रेडी रेकनरची फाईल बिल्डरांच्या कार्यालयातून ‘टोल’ गोळा करीत तर मुंबईत येत नाही ना? तिघाडीच्या भांडणात तर फाईल अडकली नाही ना, असाही सवाल शेलार यांनी उपस्थित केला होता. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे असताना ही फाईल सत्ताधार्‍यांसाठी ‘पदयात्रा’ करुन ‘लक्ष्मीदर्शन तर करीत नाही ना? फाईल संशयाच्या बोगद्यात का अडकली आहे, असे प्रश्न व्टीटव्दारे त्यांनी उपस्थित केले होते.
