गंगापूररोडवरील २१ कोटींच्या भूसंपादन प्रकरणी जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी प्रथमच स्पष्टीकरण दिले असून आपण केलेले कामकाज नियमाला अनुसरुन आणि पालिकेच्या आर्थिक हितासाठीच असल्याचे त्यांनी ‘आपलं महानगर’शी बोलताना सांगितले. या प्रकरणी आपण कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहोत. एकदाची चौकशी करुन या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावूनच टाका, असे प्रती आव्हानही त्यांनी पालिकेला केले आहे.
सर्वे क्रमांक ७०५ मधील आरक्षणाच्या भूसंपादन मोबदल्यास तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत ब्रेक लावला असताना प्रभारी आयुक्तपदी आलेल्या राधाकृष्णन बी. यांनी उपअभियंत्याकडे पदभार देऊन २१ कोटींचा मोबदला दिला. विशेष म्हणजे पालिका आयुक्तपदाची सूत्रे राधाकृष्ण गमे यांनी स्वीकारण्याच्या आदल्या दिवशीच हा मोबदला देण्यात आला. त्यामुळे महापालिकेत ‘संशय कल्लोळ’ सुरु झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेतही हा विषय गाजला होता. सभेत भूसंपादन प्रस्ताव सादर न करता उर्वरित २१ कोटींचा मोबदला परस्पर अदा केल्याचा आरोप स्थायी समिती सदस्य तथा सभागृह नेत्यांसह अन्य चौदा सदस्यांनी करतानाच स्थायी समिती सभापतींसह राधाकृष्णन यांच्यावर तोफ डागली होती. केवळ आर्थिक आमिषाापोटी हा मोबदला दिल्याचीही चर्चा सदस्य उघडपणे करीत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हाधिकारी बी राधाकृष्णन यांनी आजवर मौन धारण केले होते. माध्यमांशी बोलण्यासही ते नकार देत होते. मात्र प्रकरण डोक्यावरुन जात असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी ‘आपलं महानगर’ प्रतिनिधीकडे भावना व्यक्त करताना आपण कोणत्याही चौकशीस सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले.
काय म्हणाले बी राधाकृष्णन-
सर्वे क्रमांक ७०५ मधील आरक्षित भूखंडाच्या मोबदला स्वरूपात सुमारे २१ कोटी रुपये नियमानुसार देण्यात आले आहे. तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी भूसंपादनासाठी अंदाजपत्रकात १०० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यातून ही रक्कम देण्यात आली. भूखंडाचा मोबदला देण्यासाठी इतर कामांचा निधी वळविण्यात आलेला नाही. या संदर्भात संपूर्ण दोन पानाचा अहवाल मी महापालिकेत सादर केला आहे. हा विषय यापूर्वीच स्थायी समितीच्या सभेत मंजूर असल्याने तो नव्याने सादर करण्याची आवश्यकताच नाही. भूसंपादनाचे मोबदले वेळेत दिले जात नसल्याने पालिकेला कोट्यवधींचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे पालिकेच्या हिताच्या दृष्टीनेच मी प्रक्रिया राबविली. तरीही त्याबाबत कोणाला शंका वाटत असेल तर व्यवहाराची संपूर्णत: चौकशी करावी. मी तर म्हणतो एकदाची चौकशी व्हावीच.
दररोज ७३ हजार ६१७ रुपयांचा बोजा-
आकाशवाणी केंद्रालगतच्या सर्वेे क्रमांक ७०५ मधील आरक्षित भूखंडासाठी भूसंपादन कार्यालयाने रेडीरेकनरच्या दरसूचीतील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार निवडायची अंदाजित रक्कम ५० लाख ९० हजार ३९ हजार ३४३ इतकी गृहीत धरली होती. त्या अनुषंगाने महापालिकेने आतापर्यंत २९ कोटी ६४ लाख, तर नुकतेच २१ कोटी असे जवळपास ५० कोटी रुपये जमा केले आहेत. परंतु, ही रक्कम देऊनही अंतिम निवाडा जाहीर होणे अवघड आहे. शासनाने ऑगस्टच्या परिपत्रकानुसार नोंदणी, मुद्रांक विभागाच्या रेडीरेकनरमधील मार्गदर्शक सूचना विचारात न घेता केवळ वार्षिक बाजारमूल्य दरानुसार मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना करण्याचे निर्देश दिले. यानुसार उपरोक्त रक्कम द्यायची वेळ आल्यास पालिकेवर अधिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे प्रलंबित आहे. दर निश्चित झाल्यानंतर त्याची स्पष्टता होईल. २१ कोटी रुपये देऊनही अंतिम निवाडा होईपर्यंत या प्रकरणात व्याजापोटी दररोज ७३ हजार ६१७ रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
