मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमजोर असल्याने यापुढे कोणत्याही प्रकारची नोकर भरती केली जाणार नाही, असे आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले. परंतु एकाबाजूला नोकर भरतीला खिळ बसवली जात असताना दुसरीकडे निवृत्त अधिकार्‍यांची ओएसडी तसेच सल्लागार म्हणून मदत घेतली जात आहे. तसेच मंत्रालयातील १५ फेलो उमेदवारांना थेट महापालिकेत प्रवेश देत त्यांची मदत घेतली जात आहे. यासर्व फेलो उमेदवारांसह माध्यम सल्लागार आणि ओएसडींवर महिन्याला तब्बल १४ लाख ६३ हजार रुपयांचा खर्च केला जात असल्याची बाब समोर आली आहे.
मुंबई महापालिकेतील ८१० लिपीक अर्थात कार्यकारी सहायक पदे भरण्यास मान्यता देण्यासाठी प्रशासनाने प्रथम स्थायी समितीला प्रस्ताव सादर केला होता.
परंतु महापालिकेची आर्थिक स्थिती उत्तम नसल्याने तूर्तास या भरतीचा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यासाठी तो प्रस्ताव मागे घेण्यासाठी प्रशासनाने निवेदन सादर केले. त्यामुळे हे निवेदन समितीने फेटाळतच या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. परंतु एका बाजूला महापालिका आयुक्त तिजोरीवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी नोकर भरतीवर बंद आणत असतानाच दुसरीकडे आपल्या मर्जीतील लोकांना परस्पर सेवेत सामावून घेत आहेत. त्यामुळे याला नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला आहे.
तत्कालिन महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी महापालिकेतील सर्व ओएसडींना काढून टाकल्यानंतर, एमएससीबीचे जनसंपर्क अधिकारी राम दुतोंडे यांची निवृत्तीपूर्वी माध्यम सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. दुतोंडे यांना कार्यालयासह वाहन व्यवस्था करतानाच महापालिकेने त्यांना मासिक १ लाख ४८ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. जुलै २०१६पासून आजतागायत ते महापालिकेत कार्यरत आहेत. तर महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी आयुक्तपदाची सुत्रे हाती घेताच त्यांनी स्वत:साठी खासगी सहायक नेमला आहे. त्यांना मासिक ६५ हजार रुपयांचे मानधन देण्यात आहे. याशिवाय महापालिका आयुक्त परदेशी यांनी नोव्हेंबर २०१९पासून स्वत:च्या कार्यालयासह अतिरिक्त आयुक्त, विविध खाती, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्यासाठी १५ फेलो उमेदवारांची नेमणूक केली.
या फेलो उमेदवारांना शासनाच्या नियमानुसार ४५ हजार रुपये एवढे मासिक मानधन देणे आवश्यक असताना आयुक्तांनी त्यात ३० हजारांनी वाढ करत प्रत्येकी मासिक ७५ हजार रुपये एवढे मानधन दण्ेयाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या १५ उमेदवारांना मासिक ११ लाख २५ हजार रुपये एवढी रक्कम खर्च करावी लागत आहे. त्यानंतर या जानेवारी २०२०पासून महापौरांचे विशेष कार्य अधिकारी म्हणून निवृत्त सह आयुक्त डॉ.किशोर क्षीरसागर यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यांनाही मासिक १ लाख २५ हजार रुपये दिले जात आहे. विशेष म्हणजे महापौरांच्या खासगी स्वीय सहायकाला मासिक १५ हजार रुपये दिले जात असून त्यात ओएसडीवर सव्वा लाख रुपये मोजले जात आहे. त्यामुळे महापौरांच्या स्वीय सहायकासह ओएसडीवर तब्बल दीड लाख रुपये खर्च होत आहे.
सल्लागारांची संख्या कमी करणार
सल्लागार आणि ओएसडींवर कोट्यवधी रुपयांची उधळण होत असल्याने महापालिकेवर होणार्‍या टीकेवर उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त वेलरासू यांनी मोठमोठ्या प्रकल्प कामांसाठी अभियंत्यांची कमतरता पडते. अशावेळी सल्लागारांची आवश्यकता असते. जर काही ठिकाणी खरोखरच सल्लागारांची गरज नसेल तर त्यांची जागा कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
माध्यम सल्लागारांसह ओएसडी आणि फेलोंवरील मासिक खर्च
माध्यम सल्लागार : राम दुतोंडे
(मासिक मानधन-१, ४८,००० रुपये)
आयुक्तांचे खासगी सहायक :
(मासिक मानधन – ६५,००० रुपये)
फेलो उमेदवार :
(मासिक मानधन- ७५,००० रुपये)
१५ फेलो उमेदवार :
(मासिक मानधन -११, २५,००० रुपये)
महापौरांचे विशेष कार्य अधिकारी:
डॉ किशोर क्षिरसागर
फेलोशिपवर काम करणा-यांची कार्यसूची काय आहे. त्यांना Biomatrics attendance का नाही. ते कधीही येतात व जातात. ते जे काम करतात त्याची नोंद डायरीत असायला हवी त्यावरुन कळेल की ते किती काम करतात व काय काम करतात जे इतर महानगरपालिका कर्मचारी करू शकत नाही. या सगळ्या गोष्टींतून कळेल की खरचमहापालिकेला यांची गरज आहे की नाही.