राज्यात १२,५२८ पोलिसांची भरती राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

पोलीस शिपाई सर्व पदे भरणार, 2019 वर्षातील ५,२९७ पदे, २०२० वर्षातील ६,७२६ पदे, मीरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयासाठी पोलीस शिपायांची ५०५ पदे

Police death corona

राज्यावर आलेल्या कोरोना संकटामुळे मोठ्या बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला असताना उद्धव ठाकरे सरकारने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील पोलीस दलात १२ हजार ५28 पोलिसांची भरती करण्यात येणार आहे. बुधवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकारांना दिली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील तरुणांना नोकरीची संधी उपलब्ध होणार आहे.अनिल देशमुख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रात १२ हजार ५28 पदांसाठी पोलीस भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्यांदाच महाराष्ट्राच्या इतिहासात इतकी मोठी भरती होणार आहे. पोलीस भरतीची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील तरुण,तरुणींना पोलीस खात्यात भरती होण्याची संधी मिळणार आहे.

कोरोनामुळे एकीकडे अर्थव्यवस्था कोलमडली असताना नोकरीच्या संधी कमी होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारने घेतलेला हा निर्णय नोकरीची संधी शोधणार्‍या राज्यातील तरुण-तरुणींना दिलासा देणारा आहे. याआधी पोलीस दलात १०,००० जागांची भरती करण्यात येणार असल्याचे बोलले जात होते. अजित पवार यांनी जुलैमध्ये तशी माहिती दिली होती. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था भक्कम करण्याबरोबरच पोलीस दलावरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी राज्यातील पोलीस शिपाई संवर्गात दहा हजार तरुणांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली होती.

बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना आता राज्यभरात
राज्यात बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना राज्यभरात राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस आर्थिक अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे विहित पद्धतीने विमा कंपन्यांची निवड करण्यात येईल. या योजनेत महाराष्ट्रातील रस्त्यावर झालेल्या अपघातामधील व्यक्तींना याचा लाभ मिळेल. ही व्यक्ती कोणत्याही राज्य, देशाची असली तरी देखील त्यांना योग्य ते वैद्यकीय उपचार देण्यात येतील. अपघातग्रस्तांना गोल्डन अवरमध्ये तत्परतेने वैद्यकीय सेवा व आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी या योजनेचा उपयोग होईल.