माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जलयुक्त शिवार योजनेवर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ताशेरे ओढले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत अनेक त्रुटी होत्या, त्रयस्थ संस्थेकडून त्याचे मूल्यमापन झालेलं नाही आणि नियोजनाअभावी गावांचा तेवढा फायदाही झाला नाही, असा ठपका कॅगने ठेवला. शिवाय, ९,६३३ कोटी रुपये खर्चूनही भूजलातील पाण्याची पातळी वाढविण्यात अपयश आल्याचं कॅगने म्हटलं आहे. यावर शिवसेनेने ‘सामना’ मधून फडणवीसांवर टीका केली आहे.
“कुठलीही योजना कागदावर चांगलीच असते. तिचा उद्देशही चांगलाच असतो. प्रश्न असतो तो पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणीचा. त्यात जेव्हा गडबड होते तेव्हा त्यावरून केलेली बडबड ‘पोकळ’ आणि खर्च ‘वायफळ’ ठरतो. जलयुक्त शिवार योजनेचे तेच झाले. ‘कॅग’ने मारलेल्या ताशेऱ्यांचा तोच अर्थ आहे,” अशी टीका सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे. शिवाय, ‘जलयुक्त’चा फुगा ज्यांनी उंच उडवला ते हा फुगा का फुटलायाचे चिंतन आता तरी करणार का? असा सवाल देखील विचारण्यात आला आहे.
“फडणवीस सरकार असतानाही तज्ञांनी या योजनेवर टीका केली होती. मात्र फडणवीस आणि मंडळींनी ही टीका चुकीची तसेच राजकीय असल्याचे सांगत जलयुक्त शिवार योजनेचे जोरदार समर्थन केले होते. आता प्रत्यक्ष ‘कॅग’नेच या योजनेच्या यशावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. त्यावर जलयुक्त शिवार योजनेचा डिंडोरा पिटणाऱ्यांचे काय म्हणणे आहे?,” असा सवाल करण्यात आला आहे.
“फडणवीस सरकारने वर्षानुवर्षे सुरू असलेला ‘पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ बंद केला. त्यातील १२ योजनांचे एकत्रीकरण केले आणि त्याचे ‘जलयुक्त शिवार योजना’ असे बारसे केले. ही योजना म्हणजे जणू ‘महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त झाला होss’ असे वातावरण निर्माण केले गेले. वास्तविक, या योजनेच्या मर्यादा, तांत्रिक उणिवा, अंमलबजावणीतील दोष यावर तज्ञ आणि विरोधकांनीही वेळोवेळी बोट ठेवले होते; पण त्या सर्वांची हेटाळणी केली गेली. आता ‘कॅग’नेच ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ केले. योजनेला नाव तर मोठे आकर्षक देण्यात आले होते, पण शेवटी ‘नाव मोठे लक्षण खोटे’ अशी अवस्था या योजनेचीही झाली. वास्तविक, फडणवीस सरकारच्या ‘पारदर्शक’ या परवलीच्या शब्दाप्रमाणे अंमलबजावणी झाली असती तर त्याचे चांगले, दृश्य परिणाम नक्कीच दिसले असते,” अशी खरमरीत टीका शिवसेनेने सामनातून केली आहे.
