डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी तपास यंत्रणांकडून होत असलेल्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे संतापून उच्च न्यायालयाने राज्यातील पोलीस यंत्रणेचे वाभाडे काढले आहेत. उच्च न्यायालयाने १४ मार्चच्या आदेशात सरकारवर आसूड ओढलेले आहेत. राज्यातील पोलीस यंत्रणेची कामगिरी पूर्णपणे निराशाजनक असून उच्च न्यायालयाने वापरलेल्या प्रत्येक शब्दातून उद्वेग दिसून येत आहे. हे राज्याचे गृहमंत्रालय सांभाळत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांसाठी अतिशय लाजीरवाणे आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
तपास अधिकारी हा पूर्णपणे अकार्यक्षम
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात तपास यंत्रणाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असताना कर्नाटकमध्ये झालेल्या विचारवंतांच्या हत्येप्रकरणी तेथील तपास यंत्रणा जर आरोपींपर्यंत पोहोचत असतील तर महाराष्ट्रात ते का घडू शकत नाही? असा परखड सवाल केला आहे. तपास यंत्रणेतर्फे साक्षीदारांपर्यंत तसेच आरोपीपर्यंत पोहोचण्याकरिता होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल दिलेली कारणे ही न पटणारी आहेत, असे स्पष्ट शब्दांत बजावलेले आहे. तपास अधिकारी हा पूर्णपणे अकार्यक्षम आहे, असे म्हणत पुढच्या सुनावणीला अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह यांना हजर राहण्यास सांगून तपासातील या अक्षम्य दिरंगाईची काडीमात्र चिंता महाराष्ट्र सरकारला का वाटत नाही? मारेकऱ्यासंदर्भात संपूर्ण माहिती असताना त्यांना अटक का होत नाही? याचे स्पष्टीकरण कोर्टाने सरकारकडे मागितले आहे. यापेक्षा लज्जास्पद काय असू शकते? असा सवाल सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यातील ढासळती कायदा सुव्यवस्था यातून प्रतित तर होतेच परंतु दाभोलकर पानससरेंच्या खुनाचा तपास हा अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचूच नये, असा प्रयत्न जाणिवपूर्व केला जात आहे, अशी कठोर प्रतिक्रिया सावंत यांनी दिली आहे. राज्यात दाभोलकर पानसरे ज्या धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही विचारांचे प्रतिनिधीत्व करत होते. त्याच्या विरोधी विचारांचे सरकार आज सत्तेवर आहे म्हणूनच या तपासामध्ये दिरंगाई आणि टाळाटाळ केली जात आहे, असा आरोप सावंत यांनी केला.
वाचा – डॉ. दाभोलकर, गौरी लंकेशची हत्या सचिन अंदुरेकडील पिस्तुलातून – सीबीआय
वाचा – अंदुरे, कळसकर यांनीच दाभोलकरांवर गोळ्या झाडल्या
