Wednesday, January 13, 2021
27 C
Mumbai
घर महाराष्ट्र सरपंच-सदस्यपदाचा लिलाव; उमराणे आणि खोंडामळी ग्रामपंचायतींची निवडणूक रद्द

सरपंच-सदस्यपदाचा लिलाव; उमराणे आणि खोंडामळी ग्रामपंचायतींची निवडणूक रद्द

Related Story

- Advertisement -

नाशिक जिल्ह्यातील उमराणे (ता. देवळा) आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील खोंडामळी (ता. नंदुरबार) या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच आणि सदस्यपदांचा जाहीर लिलाव झाल्याबद्दलचे पुरावे प्राप्त झाल्यामुळे या ग्रामपंचायतींची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी बुधवारी केली. सरपंचपदाच्या लिलावांबाबत होत असलेल्या तक्रारींसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगास स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्या अहवालांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी सांगितले की, उमराणे आणि खोंडामळी ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच व सदस्यपदांचा जाहीर लिलाव झाल्याबाबतच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्याचबरोबर आयोगाकडे तक्रारीदेखील प्राप्त झाल्या होत्या. त्याअनुषंगाने आयोगाने अहवाल मागविले होते. जिल्हाधिकारी, निवडणूक निरीक्षक, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांचा अहवाल; तसेच विविध कागदपत्रे आणि ध्वनिचित्रफितींचे अवलोकन केल्यानंतर या ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. खोंडामळी येथील लिलावाप्रकरणी आधीच नंदुरबार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. आता अधिक तपास करून भारतीय दंड विधानाचे कलम १७१ (क) अथवा अन्य कायद्यातील तरतुदींनुसार संबंधितांविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करून आयोगास अहवाल सादर करावा, असे निर्देश नाशिक आणि नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत.

- Advertisement -

केवळ काही ग्रामस्थांच्या एकतर्फी दबावात्मक निर्णयामुळे इच्छूक उमेदवारांना मुक्त वातावरणात निवडणूक लढविण्यापासून आणि मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार या दोन्ही गावांमध्ये झाला आहे. यातून लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचे आणि आचारसंहितेचे भंग झाल्याचे सकृतदर्शनी सिद्ध होत आहे. अशा प्रकारांमुळे निवडणूक लढविण्याची सर्वांना समान संधी प्राप्त होऊ शकत नाही. हे प्रकार टाळण्यासाठी निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात निवडणूक घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. ही संविधानात्मक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आयोगाने या दोन्ही ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली आहे, असेही मदान यांनी सांगितले.

 

- Advertisement -