सरपंचांच्या निवडणुका सदस्यांमधून घेण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला ठोकरणार्‍या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना महाविकास आघाडी सरकारने मंगळवारी चांगलीच होशियारी दाखवली. सरपंच निवडणुकीसंबंधी संमतीसाठी पाठवलेल्या अध्यादेशावर सही करण्यास कोश्यारी यांनी नकार दिला होता. त्यानंतर लागलीच निवडणूक आयोगानेही जुन्या पद्धतीनेच संरपंच निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर केला. परंतु ठाकरे सरकारने सरपंच निवडणूक सदस्यांद्वारे घेण्यासंबंधी विधेयक विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करून राज्यपालांना धोबीपछाड दिल्याची चर्चा विधानमंडळात सुरू होती.
राज्यातल्या सरपंचांच्या निवडणुका थेट जनतेमधून घेण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतला होता. या निवडणूक पध्दतीमुळे ग्रामपंचायतींमध्ये काम करणे अवघड जात असल्याची बाब ठाकरे सरकारच्या निदर्शनास आली. थेट निवडून येणारे सरपंच इतर सदस्यांना फारशी किंमत देत नाहीत, अशा वाढत्या तक्रारींची दखल घेत या निवडणुका निवडून आलेल्या सदस्यांमधून घेण्याचा निर्णय घेत महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने त्यासाठी अध्यादेश काढून तो राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवला होता.
राज्यपाल कोश्यारी यांनी या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देत तोंडावर आलेल्या अधिवेशनाचे निमित्त पुढे केले होते. प्रत्यक्षात यामागे सरकारची कोंडी करण्याचाच प्रयत्न राजभवनातून होत होता, अशी चर्चा दबक्या आवाजात ऐकिवात येत होती. हा प्रयत्न झिडकारण्यासाठी सरकारने विधेयक आणून ते विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून टाकले. यामुळे राज्यपालांवर सरकारने कुरघोडी केल्याचे उघड आहे.
अधिवेशनाच्या दुसर्‍याच दिवशी दुपारी बारा वाजता विरोधकांनी सरकार विरोधात धरणे कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यामुळे सभागृहाच्या कामकाज पत्रिकेवरील विषयांशिवाय शेतकरी कर्जमाफी आणि महिला अत्याचारांच्या विषयावर स्थगनव्दारे त्यांना चर्चा अपेक्षित होती. या चर्चेला अनुमती नाकारण्यात आल्याने विरोधक आक्रमक होते. त्यावेळी दोन्ही सदनात कामकाज पत्रिकेवरील कामकाज उरकण्यात आले. यात थेट सरपंचांची निवड करणार्‍या भाजपच्या कार्यकाळातील विधेयकाला दुरूस्ती करणारे विधेयक मांडण्यात आले, ते गदारोळातच मंजूर करण्यात आले.
