महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. एक जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी (पूर्वलक्ष्यी) प्रभावाने याची अमंलबजावणी केली जाणार आहे.
किती कोटींचा बोजा पडणार?
सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे एमआयडीसीला अंदाजे १३० कोटी रुपये अदा करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री तथा एमआयडीसीचे अध्यक्ष सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळाची बैठक काल पार पडली. यामध्ये सर्वांनुमते कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण निर्णय
महामंडळात कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समान काम-समान वेतन या तत्त्वावर वेतनवाढ व इतर लाभ देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन कार्यवाहीच्या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे ठरले आहे. प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यावर यावेळी निर्णय घेण्यात आला. फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्याची शासनाला शिफारस केली जाणार आहे. इतर कर्मचाऱ्यांची थकबाकी एकरकमी रोख स्वरुपात देण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला. दरम्यान संचालक मंडळाने घेतलेला निर्णय राज्य शासनाला कळविण्यात येणार आहे.
