अनधिकृत मंदिराच्या आवारातील अनैतिक प्रकारांविरोधात आवाज उठवल्याबद्दल शिवसेना नगरसेवक अमेय घोले आणि काही शिवसैनिकांनी आपल्याला जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली असून त्यांच्यापासून आपल्या जीवाला धोका आहे, असा आरोप एका माजी लष्करी अधिकार्‍याने केला आहे. याबाबत पोलीस ठाण्यात तक्रार करूनही पोलीस त्याची दखल घेत नसल्यामुळे सदर अधिकार्‍याने मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. या माजी लष्करी अधिकार्‍याला पोलीस संरक्षण देता येईल का, अशी विचारणा मुंबई हायकोर्टाने पोलिसांकडे करताना सर्व प्रतिवाद्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
मुंबईच्या वडाळा परिसरात फूटपाथवरील साईबाबांच्या एका अनधिकृत मंदिराच्या आवारातील अनैतिक प्रकारांविरोधात तिथले स्थानिक माजी लष्कर अधिकारी सुजित आपटे यांनी आवाज उठवल्यानंतर हे मंदिर 11 डिसेंबरला पालिकेतर्फे हटविण्यात आले. मात्र, तेव्हापासून त्यांना धमकी आणि नाहक त्रास देण्याचे सत्र सुरू झाले. या सर्व प्रकारात शिवसेना नगरसेवक आणि युवासेना पदाधिकारी अमेय घोले यांनी आपटे यांच्या घरी येऊन त्यांना जीवे ठार मारण्याची धमकी दिल्याचे सुजित आपटे यांनी म्हटले आहे. याची तक्रार देण्यासाठी गेले असता पोलिसांनी केवळ एनसी नोंदवून घेतली. अमेय घोले यांचे पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याशी जवळचे संबंध आहेत. त्याच संबंधातून त्यांच्याविरोधातील कारवाई रोखण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणला जात असून ते एफआयआर नोंदवण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, असा थेट आरोप आपटे यांनी याचिकेतून केला आहे.
या याचिकेवर नुकतीच न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती अभय आहूजा यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. अमेय घोले यांनी 13 डिसेंबरला आपटेंच्या घरी येऊन त्यांना ठार मारण्याची धमकी दिली. तर काही शिवसैनिकांनी 17 आणि 18 डिसेंबरच्या रात्री त्यांच्या सोसायटीत घुसून धुडगूस घातला. चेहरा झाकून आलेल्या या गुंडांनी सोसायटीच्या सुरक्षा रक्षकालाही धमकी दिली. तसेच सोसायटी संकुलातील सीसीटीव्हींची देखील तोडफोड केली. हे गुंड आपटेंच्या घरात घुसून आणखी तोडफोड करणार होते. मात्र, पोलीस घटनास्थळी पोहोचल्याने त्यांनी तिथून पळ काढला. घडलेल्या प्रकाराची तक्रार दाखल करण्यासाठी आपटेंनी थेट रफी अहमद किडवाई मार्ग पोलीस स्टेशन गाठले. तेव्हा ड्युटीवर असलेल्या पोलिसांनी आपटे यांच्या शरीरावर कोणतीही दुखापत झाली नसल्याचे सांगत गुन्हा नोंदवण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आपटे यांना तातडीने पोलीस संरक्षण देता येईल का?, अशी विचारणा हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांकडे केली आहे. तसेच सर्व प्रतिवादींना नोटीसा बजावण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी 13 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
