शिवसेनेने पुन्हा एकदा ‘सामना’ या त्यांच्या मुखपत्रातून सत्ताधारी भाजपचा समाचार घेतला आहे. सत्तेमध्ये आल्यावर भाजप लगेचच चांगले निर्णय का नाही घेत? असा सवाल शिवसनेने अग्रलेखाद्वारे उपस्थित केला आहे. निवडणुका जवळ आल्या की प्रत्येक सत्तारूढ पक्ष जनेतच्या हिताचे निर्णय घेत असतो. निवडणुकांच्या अगदी काही दिवस आधी सरकार घोषणांचा धडाका लावते. लोकांना खूश करणाऱ्या घोषणा किंबहुना लोकप्रिय निर्णयांचा धूमधडाका होलसेल स्वरुपात सुरू झाला की खुशाल समजावे निवडणुका जवळ आल्या आहेत, असा चिमटा सेनेने भाजपला काढला आहे. तसंच सत्ता मिळाल्यावर पहिल्या १-२ वर्षांतच भाजपने जनतेच्या हितासाठी चांगले निर्णय का नाही घेतले? असा सवाल शिवसनेने उपस्थित केला आहे. ‘कुठल्याही पक्षाचे सरकार असो, निवडणुकीच्या तोंडावर ते अंमळ अधिकच वेगाने काम करू लागते. निवडणुका जवळ आल्या की मायबाप मतदारराजाला म्हणजेच प्रजेला सुखावणारे निर्णय लागोपाठ घेण्याचा मोह मी मी म्हणणाऱ्या पक्षांनाही सुटत नाही’, असा टोला सेनेने त्यांच्या अग्रलेखातून लगावला आहे.
घोषणा आणि निर्णयांचा मौसम
सेनेने अग्रलेखात म्हटले आहे की, लोकांना खूश करणाऱ्या घोषणा किंबहुना लोकप्रिय निर्णयांचा धूमधडाका होलसेलात सुरू झाला की खुशाल समजावे निवडणुका जवळ आल्या आहेत. अशाप्रकारचे निर्णय घेताना राज्यकर्ते समाजातील सर्वच स्तरांतील वर्गांना काही ना काही देऊन चुचकारण्याचा प्रयत्न करतात. साधारण हाच प्रकार सध्या केंद्रात आणि राज्यातही सुरू आहे. सरकारने घेतलेल्या चांगल्या निर्णयांना विरोध असण्याचे कारण नाही, मात्र हेच चांगले निर्णय सत्ता मिळाल्यानंतर पहिल्या एक-दोन वर्षांत होऊ शकत नाहीत का, हाच काय तो कळीचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले, ज्याचे वर्णन आणि वार्तांकन करताना त्याबहुतांश मीडियाने ‘निवडणूक धमाका’ असेच केले. त्यांचे हेच बोल पुरेसे आहेत.
अनुदान वाटपाला उशीर
भटक्या विमुक्त जाती आणि ओबीसी समाजासाठी विविध योजना राबवण्याकरता, ७३६ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. या घसघशीत पॅकेजच्या तीळगूळ वाटपाचा सरकारी कार्यक्रम मकरसंक्रांतीच्या दिवशी पार पडला. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती विकास महामंडळासाठी ३०० कोटी रुपयांचे अनुदान पुढील ३ वर्षांत दिले जाईल असे सरकारने जाहीर केले असून, इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबवण्यासाठी २५० कोटी रुपये देण्याचंही सरकारने कबूल केलं आहे. याशिवाय ओबीसी वर्गातील तरुण उद्योजकांना १० ते ५० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज, ओबीसी मुलामुलींसाठी प्रत्येक जिह्यात एक याप्रमाणे ३६ वसतिगृहे, १०वीपर्यंतच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, बारा बलुतेदारांच्या परंपरागत व्यवसायासाठी १०० कोटी आणि वडार, पारधी, रामोशी या अतिमागास समाजाच्या विकासासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद अशा घोषणा सरकारने केल्या.
या घोषणा किंवा निर्णयांवार आमचा आक्षेप नाही. मात्र, जर ओबीसी समाज आणि इतर वर्ग राज्यात वर्षानुवर्षे राहत आहेत, तर मग आज निवडणुकांच्या तोंडावर त्यांच्या हिताचे निर्णय का घेतले जात आहेत? सत्ता मिळाल्याबरोबर झाले असते, तर सगळ्य़ा अनुदानांचे वाटप होऊन त्याची उत्तम फळे एव्हाना त्या त्या समाजापर्यंत पोहचली असती.
निवडणूक काळात जातींची लेबल
”निवडणूक वर्षात ओबीसींमधील तमाम वर्गांनी सरकारला डोक्यावर घेतले असते. शिवाय ‘इलेक्शन धमाका’ म्हणून टीका करण्याची किंवा निवडणुकीपूर्वी खूश करण्याचा प्रकार म्हणून हिणवण्याची संधीही प्रसारमाध्यमांना मिळाली नसती. मात्र सरकारे कुठल्याही पक्षाची असोत, त्यांना निवडणुकीच्या वर्षांत वारेमाप घोषणा करण्याची संधी काही सोडवत नाही. देशातील प्रत्येक नागरिकाकडे केवळ ‘हिंदुस्थानी’ म्हणून न बघता त्याला जातीची सर्वाधिक लेबले चिकटतात ती निवडणूक काळातच. पुन्हा निवडणुका लढायच्या आणि जिंकायच्या असतील तर असे ‘कसब’ राजकीय पक्षांना बाळगावेच लागते, अशी मखलाशी विश्लेषक मंडळीही अनेकदा राष्ट्रीय वाहिन्यांवरून करतात, ही तर मोठीच मौज म्हणायची. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी आता जेमतेम तीन महिने उरले आहेत. निवडणूक आयोग तारखांचे वेळापत्रक तयार करण्याच्या कामात मशगूल आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू व्हायला फारसा अवधी उरलेला नाही त्यामुळेच केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक घोषणा केल्या जात आहेत.” जात-पात, विभिन्न समाज डोळ्य़ासमोर ठेवून निर्णय होऊ लागले तर निवडणूक वर्षात लाभ होण्यापेक्षा नुकसानच जास्त होऊ शकते.
