खासगी प्रवासी वाहतुकीला टक्कर देण्यासाठी एसटी महामंडळाने काही वर्षांपूर्वी वातानुकूलित शिवशाही बस गाडया सुरु केल्या होत्या. पाच वर्षासाठी एसटीने सात खासगी कंपन्यांशी करार केला होता. मात्र महामंडळाच्या शिवशाही बस सेवेला विविध कारणांमुळे उतरती कळा लागली. त्यामुळे खासगी कंपनीने कराराच्या अटी आणि शर्तीचा भंग केल्याने त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्याऐवजी या कंपन्यांना अभय देण्याचं काम एसटी महामंडळाचा अधिकार्‍यांनी केल्याची धक्कादायक माहिती दैनिक आपलं महानगरचा हाती लागली आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाला तब्बल २५ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.
तोट्यातील एसटी महामंडळाला २५ कोटींचा चुना
सध्या कोरोनामुळे एसटी महामंडळाला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा झालेला आहे. एसटी महामंडळाचा कणा समजला जाणार्‍या कामगारांना वेतन देण्यासाठी महामंडळाकडे पुरेसे पैसे नाहीत. आर्थिक कारण सांगत एसटी महामंडळाने कर्मचार्‍यांना गेल्या महिन्यापासून ५० टक्के वेतन देण्यास सुरुवात केली आहे.तसेच आर्थिक बचत करण्याकरिता ते कर्मचार्‍यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवत आहेत. मात्र खासगी कंपन्याकडे असलेल्या थकीत दंडाची रक्कम एसटी महामंडळ वसूल करण्यात कुचराई करत आहे. त्यांना आतापर्यंत कसलीही नोटीस न पाठवता अभय देण्याचे काम एसटी महामंडळाचे अधिकारी करत असल्याची धक्कादाक माहिती समोर आली आहे.
अधिकार्‍यांनी खासगी कंपनीला दिले अभय
मागील सरकारने एसटी महामंडळात शिवशाही बसेस सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार एसटी महामंडळात २०१७ पासून शिवशाही बसेस सुरु झाल्या, ज्यामध्ये एसटी महामंडळाने ७ खासगी कंपनीशी करार केला होता. प्रत्येक कंपनीला शंभर शिवशाही बसेस एसटी महामंडळाच्या सेवेत चालवायच्या होत्या. मात्र यापैकी एकाच कंपनीने शंभर बसगाड्या सुरु केल्या. उर्वरित सहा कंपन्याने अटी आणि शर्तीनुसार शंभर बसेस उपलब्ध करुन देण्यात अपयशी ठरल्या असल्याने प्रतिदिन प्रतिबस त्यांच्याकडून २ हजार रुपये इतका दंड आकारण्याची गरज होती. मात्र महामंडळाने आतापर्यंत या कंपन्यांकडून दंड वसूल केलेला नाही.त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या कारभावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात आहे.
२५ कोटी रुपये थकीत
सुरुवातीला प्रवाशांच्या पसंतीस उतरलेली वातानुकूलित शिवशाही प्रवाशांना काही काळाने नकोशी वाटू लागली. कारण ही बस इच्छित स्थळी पोहचण्यास जास्त वेळ लावते आणि अपघाताचे प्रमाण सुद्धा जास्त आहे. जिथे शिवशाही बसची खरोखरच आवश्यकता आहे, त्याठिकाणी शिवशाही बस न सोडणे, जिथे आवश्यकता नाही, तिथे शिवशाही बस सोडणे, प्रवाश्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करणे, अशा विविध कारणांमुळे शिवशाही बसला दोनच वर्षात उतरती कळा लागली. तसेच एसटीची थकबाकी वेळेवर न मिळणे, नियम मोडल्यानंतर होणारे दंड, बँकांची थकलेली देणी, तोटा यामुळे खाजगी कंपन्यांनी माघार घेतली आहे. आतापर्यंत या खासगी कंपनीवर २५ कोटी पेक्षा जास्त रुपयांच्या दंडाची रक्कम थकीत आहे.
लॉकडाऊनमुळे माझ्याकडे फाईल आलेली नाही. मात्र आता फाईल मागून चौकशी करतो. या चौकशीत कोणीही दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.
– शेखर चन्ने, परिवहन आयुक्त,
