आदिवासींच्या हक्कासाठी विवेक पंडित यांचे उपोषण

गरिबांच्या हक्कासाठी लढताना मरण आले तर ते माझे भाग्य असेल- विवेक पंडित

Thane
shramjivi organization agitation in thane For tribal rights
आदिवासींच्या हक्कासाठी शेकडो आदिवासींसह विवेक पंडित यांचा बेमुदत अन्नसत्याग्रह

गेले ५ दिवस शांततेत कायदा पाळत सुरू असलेले श्रमजीवी संघटनेचे ‘हक्काग्रह’ हे शांततेत आणि मर्यादित उपस्थितीत सुरू असलेले आंदोलनाने तीव्र रुप धारण केले आहे. सरकारच्या असंवेदनशील भूमिकेविरोधात आता विवेक पंडित यांनी ‘अन्नसत्याग्रह’ सुरु केले आहे. विवेक पंडित यांच्या सोबत श्रमजीवीच्या संस्थापिका विद्युल्लता पंडित आणि अध्यक्ष रामभाऊ वारणा या तिघांनी अन्नसत्याग्रह सुरू केला आहे. दरम्यान, इतर १८ तालुक्यात कार्यकर्त्यांनीही अन्नसत्याग्रह सुरु केला आहे.

आदिवासींना तातडीने रेशनकार्ड आणि सरकारने न्यायालयात दिलेल्या हमीपत्राची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत हा सत्याग्रह संपणार नाही असे पंडित यांनी आंदोलनाच्या सुरुवातीलाच जाहीर केले आहे. गरिबांच्या हक्कासाठी लढताना मरण आले तर ते माझे भाग्य असेल, असे विवेक पंडित म्हणाले. ही निर्णायक लढाई असून, मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आता माघार नाही असे यावेळी संघटनेच्या संस्थापिका विद्युल्लता पंडित यांनी म्हटलं आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात आदिवासी कष्टकरी बांधवांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये यासाठी श्रमजीवी संघटनेने अथक प्रयत्न केले. देणगी उभारून ठाणे, पालघर, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी गरीब ४९ हजार कुटुंबाना संघटनने तब्बल सव्वा तीन कोटींची मदत केली. यानंतर हे काम सर्वत्र व्हायला हवे आणि ते सरकार शिवाय शक्य नाही यासाठी विवेक पंडित यांनी मार्च महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी पत्रव्यवहार करून आदिवासींच्या वेदना मांडल्या होत्या. आदिवासी मजूरांचा कोरोना ऐवजी उपासमारीने बळी जाईल, असे पंडित यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले होते. मात्र, पंडित यांच्या मागणीला प्रतिसाद दिला गेला नाही म्हणून पंडित यांनी उच्चन्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. पंडित यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने सरकारच्या सहमतीने हमीपत्र म्हणून दाखल करून घेतले.

या हमीपत्रात पंडित यांच्या मागणीप्रमाणे तातडीने जे वंचित आहेत त्यांना अंत्योदय आणि प्राधान्य असे पात्रतेप्रमाणे रेशनकार्ड देणे आणि रेशन धान्यासोबत इतर जीवनावश्यक वस्तू देण्याबाबत सरकारने हमी देउनही अंमलबजावणी केली नाही. संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी रेशनकार्ड साठी चार जिल्ह्यात आतापर्यंत १८ हजार पेक्षा जास्त अर्ज दाखल केले आहेत, मात्र त्यांपैकी आतापर्यंत फक्त १२०० ते १५०० कार्डचं वाटप करण्यात आलं आहे.


हेही वाचा – राज्यात आतापर्यंत ३२ लाख शिवभोजन थाळ्यांचे वाटप


दरम्यान, संघटनेने १४४ कलम पाळत सर्व तहसिल कार्यालयात २६ मे पासून ५ दिवस सतत ५०-५० आदिवासी बांधव शारीरिक अंतर राखत एकत्र येऊन आपला हक्क मागितला. हक्काग्रह केला. मात्र सरकारने मागण्या मान्य करण्याऐवजी शांततेने हक्क मागणाऱ्या आदिवासींवर गुन्हे दाखल केले. याच पार्श्वभूमीवर संघटनेच्या तीन प्रमुख नेत्यांनी घोडबंदर येथे महामार्गावरच ठाण मांडत ‘अन्नसत्याग्रह’ सुरू केला आहे.