पंचगंगेच्या प्रदूषणासाठी कारणीभूत असणाऱ्या, सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया न करता ते पंचगंगेत सोडणाऱ्या, नदी प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई करण्यात यावी, त्यांना थेट टाळे लावण्यात यावे व त्यांनी नियमांची पूर्तता केल्यानंतरच टाळे उघडण्यात यावे, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. यावेळी पंचगंगा नदीचेप्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करणे, विविध उपाययोजना करणे याबरोबरच या कामाच्या समन्वयासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांची समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी, पंचगांगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी शासन कार्यवाही तर करेलच, पण त्याचबरोबर ज्यांच्यामुळे हे प्रदूषण होते त्यांचीही ते रोखण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. नदी परिसरातील कोल्हापूर महापालिका, इतर नगरपालिका, गावे, इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग युनिटस्, एमआयडीसी आदी ठिकामांवरुन नदीचे होत असलेले प्रदूषण रोखण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजनांसंदर्भातील सविस्तर आराखडा सादर करण्यात यावा. यासाठी आवश्यक निधी शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात विविध उपाययोजना सूचविल्या आणि सूचना केल्या. कोल्हापूर मनपा क्षेत्रातील सांडपाणी, नदी क्षेत्रातील ईतर नगरपालिका आणि १७४ गावे, एमआयडीसी, इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग युनिटस् आदींमधून होणारे नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी साधारण २२० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे, असे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी देसाई यांनी यावेळी सांगितले. नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी गावनिहाय आणि पाईंटनिहाय आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे, असे त्यांनी सांगितले. याबैठकीला नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे,वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र यड्रावकर, खासदार धैर्यशील माने, संजय मंडलिक, आमदार प्रकाश आबीटकर, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई आदी उपास्थित होते.
हेही वाचा – एसटीचे चार हजार कर्मचारी वॉन्टेड
