मुंबईत सद्यस्थितीला जवळपास ५४१ एसआरए प्रकल्प हे पुर्नविकासासाठी सज्ज आहेत. तर ३७० प्रकल्प हे काही ना काही कारणामुळे अडकलेले आहेत. राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या स्ट्रेस फंडच्या रूपातील आर्थिक मदतीमुळे झोपडीवासीय तसेच विकासक अशा दोघांचेही हित साधले जाणार आहे. सध्या एसआरएसाठी काम करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांनाही एसआरए प्रकल्पात मदतीसाठी घेण्यात येईल असे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. जे झोपडीवासीय एसआरए प्रकल्पामध्ये अडसर निर्माण करत आहेत अशा झोपडीधारकांना हटवण्यासाठी या सुरक्षा रक्षकांचा वापर करण्यात येणार आहे. ज्या प्रकल्पांमध्ये ७० टक्के झोपडीवासीय रहिवासी पुर्नविकासासाठी तयार आहेत, पण उर्वरीत झोपडीधारकांकडून या विकास प्रकल्पाला विरोध होत असेल तर अशा झोपडीवासीयांना हटविण्यात येईल. साधारणपणे अनेक एसआरए प्रकल्पांमध्ये ९५ टक्के रहिवासी तयार होतात, पण ५ टक्के लोकांकडून आडकाठी करण्यात येते. त्यामुळेच ७० टक्के रहिवाशांच्या सहमतीने प्रकल्प पुढे नेण्यात येईल असे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. यापुढच्या काळात न्यायालयीन अपवादाशिवाय कोणामुळेही प्रकल्प अडणार नाही याची स्पष्टोक्ती त्यांनी दिली.
झोपडपट्टी पुर्नविकास योजनेसाठी चालना देण्यासाठी राज्य सरकारकडून आर्थिक पाठबळ देण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. राज्य सरकारकडून एसबीआय बॅंकेकडून साधारपणे ७०० कोटी ते १ हजार कोटी रूपये इतका स्ट्रेस फंडच्या रूपयात आर्थिक हातभार देण्यासाठीचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सध्या अडकलेल्या एसआरए प्रकल्पांसाठी हा आर्थिक निधी देण्याच येईल अशी स्पष्टोक्ती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदे दरम्यान दिली.
इज ऑफ डुइंग बिझनेससाठी काही प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आल्या आहेत. आता एक फाईलला सहा टेबलांएवजी फक्त तीन अधिकाऱ्यांचीच परवानगी लागेल असे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. तर एनेक्सर २ ची यादी तयार करण्यासाठीची प्रक्रिया यापुढच्या काळात फक्त एसआरएमार्फतच राबविण्यात येईल. याआधी महापालिका, जिल्हाधिकारी आणि एसआरए या तीन यंत्रणांच्या समन्वयातून ही यादी तयार होत असे. एसआरए प्रकल्पाच्या विकासाअंतर्गत भाडे निश्चितीही गृहनिर्माण विभागाकडून सुचवण्यात आली आहे. मुंबई शहर ते वांद्रे या टप्प्यात १२ हजार रूपये, वांद्रे ते अंधेरी घाटकोपर या टप्प्यात १० हजार रूपये तर त्यापुढच्या टप्प्यात महिन्याला ८ हजार रूपये द्यावे असे सूचवण्यात आले आहे. एसआरएमार्फत पुर्नविकास प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत एकुण १८५६ लेटर ऑफ इंटेन्ट देण्यात आले आहेत. संपुर्ण एसआरए प्रकल्पाच्या माध्यमातून ५ लाखांहून अधिक घरे तयार होतील अशी अपेक्षा आहे. त्यापैकी ३ लाख ८० हजार घरे सद्या बांधकामाच्या स्थितीत आहेत. तर उर्वरीत घरांसाठीचे बांधकाम सुरू होणे अपेक्षित आहेत.
