वेतनासाठी एसटी कर्मचार्‍यांचे उद्यापासून सहकुटुंब आंदोलन

प्रलंबित तीन महिन्याचे वेतन, दिवाळी अग्रीम, महागाई भत्ता अद्याप एसटी महामंडळाने दिले नसल्याने एसटीची मान्यता प्राप्त राज्य एसटी कामगार संघटना एसटी महामंडळ प्रशासनाच्या विरोधात आक्रोश आंदोलन करणार आहे.  

st bus
प्रातिनिधिक छायाचित्र 

महानगरपालिका, बेस्टमधील कर्मचार्‍यांना दिवाळीनिमित्त अनुक्रमे रुपये 15 हजार 500 व 10 हजार 100 रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे. परंतु एसटी कर्मचारी राज्यभर अत्यावश्यक सेवेमध्ये काम करीत असूनही त्यांना ऑगस्ट 2020 पासून तीन महिन्यांचे वेतन अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये प्रचंड असंतोष वाढला असून प्रलंबित वेतन आणि इतर आर्थिक लाभ मिळण्यासाठी सोमवारपासून ते राहत्या घरी कुटुंबासह आक्रोश व्यक्त करणार आहेत. वेतन आणि इतर मागण्या मान्य झाल्या नाही तर कामगार संघटनेने न्यायालयात जाण्याचाही इशारा दिला आहे.

कामगार संघटना न्यायालयात जाणार

कोरोना विषाणूच्या महामारीमध्ये एसटी कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून रात्रंदिवस आपले कर्तव्य बजावत आहेत. कामगिरी करीत असताना कोरोनामुळे सुमारे 80 कर्मचारी मृत झालेले आहेत. इतर क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना त्यांचे वेतन नियमित मिळत आहे. पंरतु एसटी कर्मचारी राज्यभर अत्यावश्यक सेवेमध्ये काम करीत असूनही त्यांना ऑगस्ट 2020 पासून तीन महिन्यांचे वेतन अद्याप मिळालेले नाही. दिवाळीसारखा महत्वाचा सण तोंडावर आलेला असताना प्रशासनाकडून कर्मचार्‍यांना वेतन दिले जात नाही. वेतनाबाबत संघटनेने वारंवार पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला, पण त्याची दखल एसटी प्रशासनाने घेतलेली नाही. वास्तविक एसटी कामगारांना नियमित वेतन देणे हे कायद्याने एसटी प्रशासनावर बंधनकारक आहे. तसेच कामगार करारातील मान्य केलेल्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे महागाई भत्ता व सण उचल एस टी कामगारांना देणे आवश्यक आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांना देण्यात आलेल्या 2 टक्के, 3 टक्के, महागाई भत्त्याची थकबाकी अद्याप दिलेली नाही.

करारातील तरतुदीचा भंग

शासकीय कर्मचार्‍यांना डिसेंबर 2019 पासून लागू करण्यात आलेल्या वाढीव 5 टक्के महागाई भत्ताही एस टी कर्मचा-यांना अद्याप लागू केलेला नाही तो थकबाकीसह लागू करणे आवश्यक आहे. वेतनाअभावी कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबाची होणारी अवस्था विचारात घेता दिवाळीपूर्वी एसटी कर्मचार्‍यांना 3 महिन्याचे थकीत वेतन, थकित महागाई भत्ता, सण उचल न मिळाल्यास एसटी प्रशासनाने वेतन कायदा व कामगार करारातील तरतुदीचा भंग केल्यामुळे मान्यताप्राप्त संघटनेमार्फत प्रशासनाविरोधात मुंबई येथील औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी दिली आहे.