गोदावरी नदीवर पूल बांधण्याच्या मुद्यावर भाजपमध्ये अंतर्गत वादाला विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उकळी फुटली खरी; प्रत्यक्षात मंगळवारी (दि. १९) झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत हा १८ कोटींचा प्रस्ताव चक्क विनाचर्चा मंजूर झाला. या सभेत तब्बल ५० कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, याच सभेत पावसाळापूर्व कामांनाही मान्यता देण्यात आली.
नाशिक महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच स्थायी समितीची बैठक महासभेच्या सभागृहात झाली. स्थायी समितीचे नूतन सभापती गणेश गिते यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली ही पहिलीच बैठक होती. करोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी तसेच सोशल डिस्टंन्सिंग राखण्यासाठी ही बैठक स्थायीच्या सभागृहात न घेता ती महासभेच्या सभागृहात घेण्यात आली. यावेळी सॅनेटायझर, हॅण्ड ग्लोज, मास्कचे वाटप करण्यात आले. यावेळी गोदावरी नदीकडे जाणार्‍या ३० मीटर डीपी रस्त्यावर पूल बांधण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव विनाचर्चा मंजूर झाला. विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत सत्ताधारी भाजपमध्ये गोदावरील पुलावरून विसंवाद निर्माण झाला होता. तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या मर्जीतील बोरा नामक एका ठेकेदाराच्या मध्यस्थीवरून गोदावरीच्या पलीकडील काही विकसकांच्या जमिनींना सुगीचे दिवस आणण्यासाठी हे पूल बांधले जात असल्याचे आरोप झाले होते. त्यात भाजप आमदार देवयानी फरांदे या चांगल्याच आक्रमक होत्या. गोदावरी नदीवर यापूर्वीच तीन पूल असताना व नवीन पूल बांधल्यास पूरप्रभाव क्षेत्र वाढणार असल्याचे कायदेशीर व तांत्रिक प्रश्न आमदार फरांदे यांच्याकडून उपस्थित झाले. दुसरीकडे माजी स्थायी सभापती उद्धव निमसे, हिमगौरी आहेर-आडके यांच्यासह तत्कालीन काही पदाधिकार्‍यांनी पूल बांधण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले. पुलांसाठी २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात तीन कोटींची तरतूद असताना स्थायी समितीवर सुमारे १८ कोटींच्या पुलाच्या कामाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यास आश्चर्यकारकरित्या विनाचर्चा मंजूरी देण्यात आली.
टीडीआर देऊनही जागा पालिकेच्या ताब्यात नाही- गाडेकर
सत्यभामा गाडेकर यांनी गाळेधारकांनी पोटभाडेकरु ठेवले असल्याचा मुद्दा निदर्शनास आणून दिला. महापालिकेच्या नियमानुसार अशा गाळेधारकांचे करार रद्द करणे गरजेचे असताना प्रत्यक्षात संबंधितांना न्यायालयात कोणत्या आधारावर खटले दाखल केले असा सवालही त्यांनी केला. चेहडी येथील शेतकर्‍यांच्या जागांच्या बदल्यात महापालिकेने टीडीआर दिलेत. मात्र तरीही या जागा महापालिकेने ताब्यात घेतल्या नसल्याचे गंभीर प्रकरण त्यांनी प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिले. गाळे आणि ओट्यांच्या माध्यमातून संकलीत होणार्‍या करांच्या बाबतीत मार्च २०२० पर्यंत ७ कोटी ६५ लाख रुपयांची वसुली झाल्याचे महसुल विभागाचे अधिकारी चौधरी यांनी सांगितले. साडेतीन कोटींची वसुली अद्यापही बाकी असल्याचे सांगतानाच टीडीआर संदर्भातील प्रस्तावांचे अधिकार आपणास नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाने नियमाप्रमाणे कारवाई करावी असे आदेश यावेळी सभापतींनी दिले.
वडाळागावातील गोठे हटवा- सुप्रिया खोडे
वडाळागावातील गोठे कधी हटवणार असा सवाल सुप्रिया खोडे यांनी केला. करोनाच्या काळात स्वच्छतेची गरज असताना गोठ्यांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तर कल्पना पांडे यांनी पावसाळी नाल्यातील अतिक्रमणांचा मुद्दा उपस्थित केला. महापालिका प्रशासनास वारंवार सांगूनही आणि स्थायी समितीच्या बैठकीतही वारंवार हा मुद्दा उपस्थित करुनही तो निकाली निघत नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. नाल्यातील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरु झाली असून लवकरच ते काढण्यात येईल असे यावेळी शहर अभियंता संजय घुगे यांनी सांगितले. समीना मेमन यांनी महिला आणि बालकल्याण कार्यालयाच्या पुर्नबांधणीचा मुद्दा उपस्थित करुन प्रशासन जाणीवपूर्वक आपल्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप केला. विशिष्ट नगरसेवकांना चांगली वागणूक मिळते आणि विशिष्ट नगरसेवकांकडे हेतूत: दुर्लक्ष केले जाते, असाही दावा त्यांनी केला.
आयुक्त – बडगुजर यांच्यात खडाजंगी
महापालिकेतील शिफ्ट इंजिनिअर आर. डी. सोनवणे यांच्या बडतर्फीच्या मुद्यावरुन नगरसेवक सुधाकर बडगुजर आणि आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. या संदर्भात स्थायी समितीने ठराव करुनही संतोष सकट नावाच्या अन्य कर्मचार्‍याला प्रशासनाने सेवेत घेतले नाही, असे सांगत बडगुजर यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. सोनवणे यांच्यावरील कारवाई ही एकतर्फी असून त्यांच्या कुटुंबाची यामुळे मोठी वाताहत होणार आहे. त्यांना आपले म्हणने मांडण्याची प्रशासनाने संधीच दिली नाही. कोणताही फौजदारी गुन्हा नसताना कर्मचार्‍यांवर बडतर्फीची एकतर्फी कारवाई आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. प्रशासनाची दादागिरी आम्ही खपवून घेणार नाही असे सांगतानाच त्यांनी आयुक्तांवर शरसंधान साधले. या बोलण्यावर आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त करीत संबंधित कर्मचार्‍याची विभागीय चौकशी करुन प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भातील आदेश पारित झाल्यावर निर्णय बदलणे हे आपल्या कार्यप्रणालीत बसत नसल्याचे आयुक्तांनी सुनावले. अशोक मुर्तडक यांनी मध्यस्ती करीत हा वाद मिटवला.
