राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षांनिमित्ताने सरकारकडून वेतनवाढीचे गिफ्ट मिळेल असं म्हणायला हरकत नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करणाऱ्या समितीचा अहवाल या आठवड्यात किंवा याच महिन्याच्या अखेरपर्यंत राज्य सरकारसमोर सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०१९ पासून राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. केंद्रांतल्या सराकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे राज्यातही सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा, अशा शिफारशी राज्य कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांकडून करण्यात आल्या होत्या.
हेही वाचा – वेतनवाढीसाठी शिक्षकांचा संप, शाळा विद्यार्थ्यांच्या जीवावर!
अर्थसंकल्पात १० हजार कोटींची तरतूद
सातव्या वेतन आयोगासाठी यावर्षीच्या राज्य अर्थसंकल्पात १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, अद्यापही आयोग लागू करण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ मध्ये लागू झाल्यानंतर राज्याच्या कर्मचाऱ्यांनीही त्याच दिवसापासून सातव्या वेतन आयोगाच्या सरकारकडे शिफारशी केल्या होत्या. त्यानंतर राज्य सरकारने या आयोगावर अभ्यास करणारी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अभ्यास सुरु असून त्याच्या शेवटचा टप्पा आता राहिला आहे. ही समिती या आठवड्यात किंवा याच महिन्याच्या अखेरपर्यंत राज्य सराकारकडे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणार आहे. त्यानंतर एक महिन्यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे.
हेही वाचा – सकारात्मक आश्वासनानंतर अखेर सरकारी कर्मचाऱ्याचा संप मागे
थकीत पगारही मिळणार
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी १ जानेवारी २०१६ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाला होता. त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांनाही २०१६, २०१७ आणि २०१८ या तीन वर्षांचा थकीत पगार मिळणार आहे. हा पगार निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार आहे. ही थकबाकी सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हप्याने दिली जाणार आहे.
हेही वाचा – नक्की किती कर्मचारी संपकाळात उपस्थितीत; आकडेवारीचा गोंधळ
