गायमुख ते शिवाजी चौक (मीरा रोड) या मुंबई मेट्रो मार्ग-10, वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई मेट्रो मार्ग-11), कल्याण ते तळोजा या मेट्रो मार्गाच्या (मुंबई मेट्रो मार्ग 12) या तिन्ही प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास तसेच या प्रकल्पाची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत अंमलबजावणी करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

प्रकल्पाची वैशिष्ठ्ये

गायमुख ते शिवाजी चौक (मीरा रोड) मेट्रो १०

– एकूण लांबी 9.209 किमी

– एकूण 8.529 किमी उन्नत तर 0.68 किमी भुयारी मार्ग

– एकूण 4 उन्नत स्थानके

प्रकल्पाची किंमत सुमारे 4 हजार 476 कोटी

डेडलाईन – मार्च 2022 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

– प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रारंभी 14 लाख 32 हजार दैनंदिन प्रवासी अपेक्षित

मुंबई, बोरिवली, मिरा-भाईंदर, ठाणे ही शहरे जोडली जाऊन मेट्रोचे वर्तुळ पूर्ण होईल

वडाळा-सीएसएमटी मेट्रो मार्ग

मार्गाची एकूण लांबी 12.774 किमी

वडाळा ते शिवडी 4 किमी उन्नत मार्ग, शिवडी ते सीएसएमटी 8.765 किमीचा भुयारी मार्ग

2 उन्नत आणि 8 भूयारी अशी एकूण 10 स्थानके

प्रकल्प पूर्णत्वाची किंमत सुमारे 8 हजार 739 कोटी रुपये

मार्च 2026 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट

11 लाख 60 हजार दैनंदिन प्रवासी या मार्गाचा वापर करतील

कल्याण ते तळोजा मेट्रो

एकूण लांबी 20.75 किमी

एकूण 17 स्थानके

प्रकल्प पूर्णत्वाची किंमत सुमारे 5 हजार 865 कोटी रुपये

मार्च 2024 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट

पुणे मेट्रोस शासनाकडून जमीन

पुणे शहरातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्याच्या व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हीजीएफ ग्रँट) रोखीने देण्याऐवजी प्राधिकरणास राज्य शासनाच्या पुणे येथील शासकीय तंत्रनिकेतन, दुग्ध विकास व पोलीस विभाग यांच्याकडून जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पुणे महानगर प्रदेश प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मार्फत हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यान राबविण्यात येणार्‍या पुणे मेट्रो 3 या प्रकल्पाची एकूण किंमत 8,312 कोटी रुपये आहे. निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प व महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता तफावत निधीपोटी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास 812 कोटी रुपये रक्कम राज्य शासनाने देणे अपेक्षित आहे. मात्र थेट रक्कम देण्याऐवजी प्राधिकरणास जमिनीचे हस्तांतरण करून तसेच या शासकीय व खासगी जमिनीच्या वाणिज्यिक विकासातून निधीची उभारणी करण्यास 9 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली होती.

चूलमुक्त धूरमुक्त योजना

चूलमुक्त धूरमुक्त महाराष्ट्र या घोषणेंतर्गत राज्यातील बिगरगॅस जोडणी धारकांना राज्य शासनाकडून गॅस जोडण्या वितरित करण्यासाठी विशेष योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-२ अंतर्गत लाभ न मिळू शकलेल्या नागरिकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी 100 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची प्राधान्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-२ यांच्यासाठी असलेल्या निकषांमध्ये पात्र न ठरणार्‍या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, अशी कुटुंबे अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांतील राज्य शासनाच्या शेतकरी योजनेचे लाभार्थी असणे आवश्यक आहे.

ही गॅस जोडणी कुटुंब प्रमुख प्रौढ स्त्रीच्या नावाने मंजूर करण्यात येणार आहे. एक शिधापत्रिकाधारक कुटुंब एक गॅस जोडणी मिळण्यास पात्र राहील. प्रत्येकी एक गॅस जोडणी वितरित करण्यासाठी प्रती जोडणी याप्रमाणे लागणार्‍या 3846 रुपये खर्चाचा भार शासन उचलणार आहे. त्यासाठी 100 कोटी इतक्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यात सध्या 41 लाखाहून अधिक कुटुंबांकडे गॅस जोडणी नाही. यातील बहुतांशी कुटुंबांना यंदाच्या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडणी दिली जाणार आहे. उर्वरित कुटुंबातील राज्याच्या या योजनेतून गॅस जोडण्यात येऊन 31 मार्च 2020 पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व कुटुंबांना गॅस जोडणी देऊन चूलमुक्त धूरमुक्त महाराष्ट्र साकारण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर सहनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.