कोरोना महामारीची ढाल पुढे करून सध्याचे केंद्र व राज्य शासन उदारमतवादी धोरणांचा वारेमाप वापर करून कामगार कर्मचाऱ्यांच्या अस्तित्वालाच सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याचा विरोध करण्यासाठी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने दिनांक २९ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय विरोध दिन पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील राज्य शासकीय कर्मचारी दुपारी भोजनाच्या सुट्टीत आंदोलन करून निषेध दिन पाळणार आहेत.
कोरोना महामारीने जगभरात लक्षावधी निष्पाप जिवांचे बळी घेतले आहेत. आपल्या देशातही या रोगाने थैमान घातले असून महाराष्ट्रात या रोगाचा कहर मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. कोव्हिड 19 च्या या वैश्विक महामारीत सुद्धा जीवाची पर्वा न करता योद्धा म्हणून लढा देणाऱ्या सरकारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कुचंबणा आणि आर्थिक गळचेपी करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण निषिध्द आहे. या धोरणा विरोधात अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघाच्या आदेशानुसार आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने तीव्र निदर्शने करुन वेळोवेळी तीव्र असंतोष नोंदविला. मात्र शासनाने याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करून covid-19 च्या नावाखाली कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगारांचे आर्थिक शोषण सुरूच ठेवले आहे.
कामगार हक्कांचा संकोच मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला असून बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाली आहे. कामगार आणि शेतकरी विरोधी विधेयके संसदेतील पाशवी बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर केली आहेत.केंद्र सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय घटविण्याचे सुतोवाच केले आहे. अंशदायी पेन्शन योजनेचा फेरविचार करण्यास हेतूपुर्वक टाळाटाळ करण्यात येत आहे.अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्याचे सांगुन वेतन,भत्त्यात कपात करण्याचे संकेत दिले आहेत.या समस्यां बाबत पुनश्च शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संपूर्ण देश व राज्यभर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आवाहना नुसार आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या आदेशान्वये दिनांक २९ सप्टेंबर रोजी भोजनाच्या सुट्टीत प्रत्येक कार्यालयात सोशल डिस्टंन्सिंग पाळून तीव्र निदर्शने करण्यत येणार आहेत.
इतर प्रमुख मागण्या
1)पी एफ आर डी ए अंतर्गत अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी
2)बदली,कंत्राटी तथा मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्यात यावे
3)सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत आणि या भरतीत अनुकंपा धारकांना प्राधान्य देण्यात यावे.
4)केंद्रिय कर्मचा-यांसमान सर्व भत्ते मिळावेत
5) महागाई भत्ता गोठवण्याचे धोरण रद्द करून मागील महागाई भत्त्यांची थकबाकी दिवाळीपूर्वी देण्याचे शासन निर्णय व्हावेत
6)सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा दुसरा हप्ता एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा व तो सत्वर देण्याचे शासन निर्णय व्हावा
7)वेतनत्रुटी संदर्भातला बक्षी समिती- खंड दोन त्वरित प्रकाशित करावा.
8) सेवानिवृत्तीचे वय साठ वर्षे करण्यात यावे.
9) महामारीच्या संकटाच्या पार्श्र्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेले खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण तातडीने थांबवावे.
10) कर्मचारी सेवा पुनर्विलोकनाच्या नावाखाली जबरदस्तीने मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती करु नये.
11) यापुढे राज्यात दर पाच वर्षांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची पुनर्रचना करण्यात यावी.
12) केंद्र शासनाने वस्तु व सेवा कराची राज्य सरकारला द्यावयाचा थकीत रक्कम विनाविलंब द्यावा.
13) महामारीच्या या काळात उत्कृष्ट सेवा बजावणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवाल आणि सेवापुस्तकात तशी नोंद घ्यावी.
14) कर्मचाऱ्यांना 30 टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे.परंतु या संदर्भातील परिपत्रक संदिग्ध असल्याने अनेक क्षेत्रांत कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना रोज 100 टक्के उपस्थित राहावे लागत आहे. यासंदर्भात कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातुन दोन वेळा उपस्थित राहावे असे स्पष्ट आदेश मिळावेत.
