सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात दोनच गोष्टींची सर्वाधिक चर्चा सुरू आहे. एक म्हणजे शिवसेना आणि भाजपमध्ये जागावाटपाचा फॉर्म्युला नक्की काय असणार? आणि दुसरा म्हणजे प्रकाश आंबेडकरांमुळे विधानसभा निवडणुकांनंतर कोणती नवी राजकीय गणिते राज्यात दिसणार? या दोघांमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी चर्चेतून पार बाहेर पडलेले असतानाच एमआयएम आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्यात वादाला सुरुवात झाली. नेहमीच्या पद्धतीने प्रकाश आंबेडकरांनी अनाकलनीय आणि म्हणूनच अस्वीकारार्ह प्रस्ताव एमआयएमसमोर ठेवला आणि अपेक्षेप्रमाणे एमआयएमने तो नाकारत आघाडीतून बाहेर पडण्याची आक्रमक भूमिका जाहीर केली. अर्थात, त्यांच्यातल्या चर्चेचे गुर्‍हाळ अजूनही सुरू असले, तरी आघाडीत रस राहिला नाही कि प्रकाश आंबेडकर मान्य होणार नाही असाच प्रस्ताव मांडतात, हे काँग्रेससोबतच्या त्यांच्या चर्चेवरून दिसून आले आहे. त्यामुळे एमआयएमने देखील एकीकडे आघाडीचेगुर्‍हाळ फिरवतानाच दुसरीकडे स्वबळावर लढण्याची तयारी सुरू केली आहे.
१४४-१४४ जागांचा फॉर्म्युला आम्ही काँग्रेसला दिला होता. तो मान्य आहे कि नाही हे न सांगता काँग्रेसचे नेते गोल गोल फिरत होते. त्यामुळे आता चर्चेत अर्थ राहिला नाही या निष्कर्षावर आम्ही आलो, असे सांगत प्रकाश आंबेडकरांनी या संभाव्य आघाडीला फुलस्टॉप लावला. जसा तो त्यांनी लोकसभा निवडणुकांवेळी देखील लावला होता. २२ जागांचे उमेदवार जाहीर सभांमधून जाहीर करत आता काँग्रेसने आमच्या उमेदवारांना मान्य करावे आणि उरलेल्या जागा लढाव्यात असा प्रस्ताव प्रकाश आंबेडकरांनी ठेवला. अर्थात, तो काँग्रेसला मान्य होणारच नव्हता. आघाडीची चर्चा थांबली आणि काँग्रेसवरच खापर फोडत आंबेडकरांनी एमआयएमला जवळ केले. मुस्लीम आणि वंचितांसाठी एकत्र काम करण्याच्या आणाभाका घेतल्या. ओवैसी आणि आंबेडकरांनी मिळून सेना-भाजप आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर यथेच्छ टीका देखील केली. पण पुन्हा दोन्ही पक्ष राजकारणाच्या इतिहासाला जागत जागावाटपावर भांडायला लागले आणि स्वबळाच्या तयारीला देखील लागले!
लोकसभा निवडणुकीत भलेही वंचित बहुजन आघाडीला एकही जागा जिंकता आलेली नसली, तरी काँग्रेसच्या किमान १० जागा पाडण्यात त्यांना यश आले हे सत्य नाकारून चालणार नाही. आणि त्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे अशा दिग्गजांचा समावेश होता. या सर्व जागांवर वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार तिसर्‍या स्थानी होते. त्याशिवाय किमान ३० ते ४० जागांवर त्यांचे उमेदवार चौथ्या स्थानी होते. स्वत: प्रकाश आंबेडकर अकोल्यामध्ये ३ लाख मतांनी पिछाडीवर राहिले असले, तरी काँग्रेसच्या उमेदवाराला अवघ्या २४ हजार मतांनी त्यांनी मागे टाकले होते. त्यामुळे आपण भाजपची बी टीम नाही, असा जरी त्यांचा दावा असला, तरी काम तर त्यांनी काँग्रेसचे नुकसान करण्याचेच केले हे मात्र उघड्या डोळ्यांनी दिसणारे वास्तव आहे.
लोकसभा निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या याच मतांच्या जोरावर आता वंचित बहुजन आघाडीचा भाव चांगलाच वधारला आहे. त्यामुळेच काँग्रेससमोर ५० टक्के जागांचा प्रस्ताव आंबेडकरांनी ठेवला. जो अर्थात काँग्रेसने अमान्य केला आणि त्यांची आघाडी तुटली. पण आंबेडकरांच्या याच आडमुठ्या भूमिकेचा फटका आता एमआयएमला बसताना दिसत आहे. वंचितच्या पाठिंब्यावर औरंगाबाद, नगर, कल्याण, भायखळा, नांदेड अशा काही मतदारसंघांमध्ये अस्तित्व दाखवून देण्याची तयारी एमआयएमने चालवली होती. त्यासाठी आधी ९४ आणि नंतर ७२ जागांचा प्रस्ताव एमआयएमने प्रकाश आंबेडकरांसमोर ठेवला. मात्र, जुन्या बाजारात दुकानदाराच्या ५०० रुपयांच्या भावाची अगदीच किंमत काढत गिर्‍हाईकाने ५० रुपयांवर बार्गेनिंग करावे, तसे आंबेडकरांनी ८ जागा सोडू असे थेट सांगितले. त्यामुळे इम्तियाज जलील आणि खुद्द असदुद्दीन ओवैसी यांचे देखील पित्त खवळले आणि त्यांनीही स्वबळाचा नारा दिला. त्यावर एक पाऊल मागे घेत प्रकाश आंबेडकरांनी पुन्हा चर्चा सुरू केली आहे. पण स्वस्तात माल खरेदी करायच्या तयारीत आलेले गिर्‍हाइक दुकानदाराला फारशी किंमत देईल, असे सध्या तरी वाटत नाही!
राहता राहिला प्रश्न काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा, तर लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेतही वंचितचे कार्ड चालले, तर काँग्रेसची परिस्थिती अजूनच कठीण होण्याची दाट शक्यता आहे. प्रकाश आंबेडकरांचे चिरंजीव सुजात आंबेडकर स्वत: तरुण मतदारांना साद घालण्यासाठी आता मैदानात उतरले आहेत. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच आमचा प्रमुख विरोधी पक्ष वंचितच असेल असे जाहीर केले आहे. पण, वंचितला मिळणारी मते विजयामध्ये किती परावर्तित होतील, यावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे. शिवाय हे सगळे जमून आलेले असताना एमआयएमची एक्झिट वंचितसाठी अडचणीची ठरू शकते. आता प्रकाश आंबेडकर ओवैसींना कसे हाताळतात, यावर काँग्रेसला किती फटका बसेल हे ठरेल!
