घरमहाराष्ट्रमनसेचा नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला पाठिंबा

मनसेचा नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला पाठिंबा

Subscribe

महाधिवेशनात मराठीसह, महिला, शेती, शहर विषयांवर ठराव

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने मुंबईत पहिले महाअधिवेशन घेतले. त्यामाध्यमातून मनसेने पक्षाच्या झेंड्यापासून ते ध्येयधोरणापर्यंत सर्व बदल केला, या वेळी पारित केलेल्या ठरावांमध्ये देशभरात राहत असलेल्या बेकायदशीर नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवा, असा ठराव संमत करून मोदी सरकारच्या सीएए कायद्याला पाठिंबा दिला. यामध्ये मराठीसह, महिला, शेती, शहर इत्यादी विविध विषयांवर आधारित ठराव संमत करण्यात आले.

१. मराठी महाराष्ट्र – महाराष्ट्रात येणारे लोंढे थोपवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याला विशेष दर्जा देऊन विशेष अधिकार दिलेच पाहिजेत. केंद्राच्या व राज्याच्या आस्थापनांत तसेच खासगी उद्योगातसुद्धा ८० टक्केे रोजगार हा मराठी मुला-मुलींना मिळालाच पाहिजे. मराठीच्या संवर्धनासाठी महाराष्ट्राच्या कुठल्याही बोर्डाच्या शाळेत दहावीपर्यंत मराठी शिकणे अनिवार्य करणे गरजेचे आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालाच पाहिजे.

- Advertisement -

२. महिला अधिकार – महिलांच्या न्याय्य अधिकारांबाबत विशेष अर्थसंकल्प, जेंडर बजेट सादर करून त्याची त्वरित अंमलबजावणी राज्याने केलीच पाहिजे. समान काम, समान वेतन हे तत्व सर्व क्षेत्रांत लागू झालेच पाहिजे. महिलांसाठी ब्रेस्ट कॅन्सर जागरूकता आणि शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी मासिक पाळीविषयक मार्गदर्शन तसेच सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ’रक्षाबंधन स्क्वॉड’ स्थापन करेल.

३. सांस्कृतिक – छत्रपतींची खरी स्मारके असलेल्या महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्यांचे संवर्धन करून त्यांचा इतिहास जतन करणे गरजेचे आहे. नाट्यगृहांची दुरवस्था दूर झालीच पाहिजे. प्रायोगिक रंगभूमीच्या वाढीसाठी रंगमंच उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. मराठी सिनेमा-मालिकांच्या चित्रीकरणासाठी एक खिडकी परवानगी कक्ष/ वन विंडो परमिशन व्यवस्था राज्यात सुरू झालीच पाहिजे. ट्राय या सरकारी संस्थेने केबल वाहिन्यांच्या दराचा मनमानी कारभार थांबवला पाहिजे. मराठी चित्रपटांना प्राईमटाइम मिळालाच पाहिजे. ह्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सदैव कार्यरत राहील.

- Advertisement -

४. शिक्षण हक्क – परवडणार्‍या आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचीच पुनर्रचना होणे आवश्यक आहे. लहान मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याची त्वरित अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात जागतिक गुणवत्तेचे खेळाडू निर्माण व्हावेत, ह्यासाठी क्रीडा विद्यापीठ होणे अतिशय आवश्यक आहे. स्पर्धापरीक्षांची तयारी करणार्‍या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना उत्तम प्रकारच्या मार्गदर्शनासाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण वर्ग सुरू होणे गरजेचे आहे.

५. शहर नियोजन – बेकायदेशीर नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्यासाठी महाराष्ट्र सैनिक कटिबद्ध राहील. शहरातील क्रीडांगणे मुलांना खेळण्यासाठीच उपलब्ध राहणे गरजेचे आहे. शून्य कचरा मोहीम महाराष्ट्रात राबवायला हवी. शहरातील अनधिकृत घरांना नळजोडण्या, टॅक्स पावती, मीटर देणार्‍या अधिकार्‍यांची यादी वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येईल.

६. शेती-सहकार – शेतकर्‍यांना संपूर्ण सरसकट कर्जमुक्ती दिलीच पाहिजे. योग्य पीक विमा शेतकर्‍यांना मिळालाच पाहिजे, ह्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण शेतकरी सेना ‘भरारी पथक’ सुरू करणार आहे. पक्षातर्फे माती परीक्षण करण्याची ‘फिरती केंद्रे’ सुरू करण्यात येणार आहेत. शेतीजोड व्यवसायांना पत-पुरवठ्याची व्यवस्था झालीच पाहिजे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -