मुंबईलगत अरबी समुद्रामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या शिवस्मारकाला आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील स्मारकाचं काम सुरू करू नका असे तोंडी निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पर्यावरण संघटनांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. पर्यावरणवादी देबी गोयंकांच्या कॉन्झर्व्हेशन अॅक्शन ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अरबी समुद्रातील शिवस्नारकाला स्थगिती दिली आहे.
वाचा – रात्रीच्या अंधारत विनायक मेटेंनी उरकलं शिवस्मारकाचं भूमिपूजन
कसे असेल शिवस्नारक
जलदुर्गाशी साधर्म्य असणारी दगडातील समुद्र तटबंदी, आई तुळजाभवानी मंदिर, कला संग्रहालय, ग्रंथ संग्रहालय, मत्स्यालय, अ‍ॅम्पिथिएटर / हेलीपॅड, ऑडीटोरीअम, लाईट व साऊंड शो, विस्तीर्ण बागबगीचे, रुग्णालय, सुरक्षा रक्षक निवासस्थाने,आयमॅक्स सिनेमागृह, प्रकल्पस्थळ ठिकाणी २ जेट्टी, चौथर्‍यामध्ये वेगवेगळ्या मजल्यावरून दृश्यावलोकनासाठी सोय, पर्यटकांना स्मारकाकडे जाण्यासाठी गेट वे ऑफ इंडिया, नवी मुंबई व इतर ठिकाणांहून जाण्याची व्यवस्था, स्मारक ठिकाणी शिवकालिन वातावरण निर्मिती.
वाचा – शिवस्मारकाचा खर्च पर्यटकांकडून वसूल करणार?
दक्षिण मुंबईत प्रतिकृती उभारणार
अरबी समुद्रात उभारण्यात येणार्‍या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाची दक्षिण मुंबईत प्रतिकृती उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दक्षिण मुंबईत फाऊंटन, काळाघोडा, गेटवे ऑफ इंडिया आणि नरिमन पॉईंट यापैकी एका ठिकाणी प्रतिकृती उभारण्यात येणार असून त्याची उंची २५ फूट असणार आहे. प्रतिकृतीच्या सहाय्याने तज्ञ, सामान्य मुंबईकर आणि विशेष म्हणजे पर्यटकांकडून त्यांची मते आणि सल्ले जाणून घेण्यात येतील. स्मारकासाठी राजभवनापासून १.२ किलोमीटर आणि गिरगाव चौपाटीपासून ३.६ किलोमीटर तर नरिमन पॉईंट पासून २.६ किलोमीटर अंतरावर जागा निश्चित करण्यात आली आहे.
