महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ आणि नियम १९८१ मधील मसुदा बदलण्याची अधिसूचना शासन निर्णय आणि क्रीडा विभागाने ४ जुलै रोजी जारी केली आहे. शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार आणि भत्ते संकटात टाकणाऱ्या या मसुद्याचा शिक्षक भारतीने तीव्र निषेध केला आहे. शिक्षण व्यवस्था उलथवणाऱ्या या मसुद्याची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी राज्यभरातून शिक्षक भारती सह्यांची मोहीम राबवणार आहे, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली आहे.
राज्यभर सह्यांची मोहीम राबवणार
प्राथमिक, माध्यमिक आणि रात्रशाळांसह कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये यातील पूर्णकालीक आणि त्याचप्रमाणे अंशकालीक मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनश्रेणी, अनुज्ञेय होणारा महागाई भत्ता, स्थानिक पुरक भत्ता आणि घरभाडे भत्ता यासारखे भत्ते हे शासनाच्या मर्जीवर अवलंबून ठेवणारा हा मसुदा अन्यायकारक आहे. शिक्षक, शिक्षकेतरांची वेतनश्रेणी ठरवणारी अनुसुची ‘क’ रद्द करण्याचा शासनाचा प्रयत्न म्हणजे शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या अस्तित्वाला नख लावण्याची कृती आहे. ४ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत राज्यातील सर्व संघटनांनी एकत्रीतपणे मोठ्या प्रमाणावर हरकती नोंदवण्याचे आवाहन आमदार कपिल पाटील यांनी केले आहे. शिक्षकांचे पगार संकटात टाकणाऱ्या मसुद्याची अधिसूचना लाखो हरकती नोंदवूनही शासनाने रद्द न केल्यास रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी मोरे यांनी दिला आहे.
हेही वाचा – व्हॅनिटी व्हॅन मालकांनी पुकारला संप
