दरवर्षी बकरी ईदच्या आधी मुंबई महापालिकाकडे जागोजागी तात्पूरते कत्तलखाने उभारण्यासाठी अर्ज येतात, महापालिका त्यांना अनुमती देते, मात्र यावेळी अशा परवान्यांच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर मुंबई हायकोर्टाने अशा प्रकारे तात्पूरते कत्तलखान्यांसाठी परवाने देऊ नये, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई महापालिकेला दिला. त्यामुळे तात्पूरत्या कत्तलखान्यांसाठी महापालिकाकडे आलेले सुमारे ८ हजार परवाने रद्द होणार आहेत. त्याचबरोबर सामुदायिक केंद्रात कुर्बानीची सोय असलेल्या ठिकाणापासून १ किमी परिसरात कोणत्याही गृहनिर्माण सोसायटीला स्वतंत्र परवानगी देऊ नका, असेही हायकोर्टाने आदेशात म्हटले.
बकरी ईदसाठी महापालिकेने ऑनलाइन जाहिरात दिली होती. या जाहिरातीमधून तात्पुरत्या स्वरुपात कत्तलखान्यासाठी परवाना देण्याचे सूचित करण्यात आले होते, मात्र काही प्राणीमित्र संघटनांनी हायकोर्टात धाव घेत जनहित याचिका दाखल करत या निर्णयाला आव्हान दिले होते. यावेळी त्यांनी घरांमध्ये आणि सोसायटी परिसरात दिल्या जाणार्‍या कुर्बानीलाही विरोध केला होता. प्राणी संरक्षण कायद्यासह महापालिकेच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचेही याचिकेत म्हटले होते.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावर अंतिम निर्णय देताना कोर्टाने महापालिकाने निर्धारित केलेल्या मांसाहारी बाजारपेठेसह अन्य काही ठिकाणी बकर्‍या कत्तलीसाठी परवानगी दिली आहे. मात्र मशीद किंवा अन्य धार्मिक स्थळांमध्ये कत्तल करताना स्वच्छता, सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुरक्षा राखणे बंधनकारक आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
महापालिकेने कत्तलखान्यांबाबत 54 मांसाहारी बाजारपेठा निश्चित केल्या आहेत. मात्र यापैकी काही विमानतळापासून अवघ्या दहा किलोमीटर परिसरात आहेत. यामुळे याठिकाणी विमानतळ सुरक्षा कायद्याचाही भंग होत आहे, असे याचिकादारांनी म्हटले होते, तसेच घरांमध्ये आणि सोसायट्यांमध्ये दिल्या जाणार्‍या कुर्बानीबाबतही याचिकादारांनी विरोध केला आहे. यामुळे प्राणी संरक्षण कायद्यासह महापालिकेच्या नियमांचाही भंग होत असल्याचेही याचिकाकर्त्याने म्हटले होते.
