महाविकास आघाडी सरकारने २७ डिसेंबर रोजी “महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९” जाहीर केली होती. या योजनेतंर्गत ज्या शेतकर्‍यांचे कर्ज २ लाखापर्यंत आहे, त्यांचा आढावा घेऊन कर्जमाफी दिली जाणार आहे. मात्र जानेवारी ते जून २०२० याकाळात राज्यातील ३१ पैकी २१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका असल्यामुळे कर्जमाफीची योजना अमलात येण्यास अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. यामुळे आता या २१ बँकांच्या निवडणुका तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. यामध्ये भाजपच्या ताब्यात असलेली मुंबै जिल्हा सहकारी बँकेंचा देखील समावेश आहे.
मुंबै सहकारी बँकेवर सध्या भाजपची सत्ता असून ही बँक ताब्यात घेण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून डावपेच आखण्यास सुरुवात झाली आहे.
विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलचा गेल्या निवडणुकीत विजय झाला होता. २१ संचालक निवडण्यासाठी झालेल्या गेल्या वेळेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने स्वतंत्र पॅनेल उभे केले होते. त्या निवडणुकीत शिवसेनेचे चार संचालक निवडून आले होते. तर बँकेची सत्ता भाजपकडे गेली होती. आता राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलल्याने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीप्रमाणेच जिल्हा बँकेतही भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सामना पाहायला मिळू शकतो.
