राज्यातील सर्व शासकीय आणि अनुदानीत शाळांमधील ६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांमधील दृष्टीदोष निवारणासाठी त्यांना मोफत चष्मे पुरविण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी सुमारे २० कोटी रुपये अनावर्ती आणि ५ कोटी रुपये आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे.
दृष्टीदोषाचे प्रमाण ८ टक्के
सध्या केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत शालेय मुलांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करण्यात येते. या वर्षात १ हजार १९५ वैद्यकीय पथके यासाठी कार्यरत असून त्यांच्या तपासण्यात दृष्टीदोषाचे प्रमाण वाढलेले आढळले आहे. शाळांमध्ये १ कोटी २१ लाख ६७ हजार ५८५ इतकी मुले शिकत असून दृष्टीदोषाचे प्रमाण ८ टक्के इतके आहे. या मुलांना चष्मे उपलब्ध करून दिल्यास एकूणच त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत सुधारणा होईल. तसेच एका चष्म्याची सरासरी किंमत २०० रुपये असून २५ टक्के विद्यार्थ्यांचा चष्म्याचा नंबर पुढील वर्षात बदलण्याची शक्यता असल्याने त्यासाठी देखील खर्च अपेक्षित आहे. त्याप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे दृष्टीदोष असलेल्या मुलांना पुरवठादाराकडून त्याच्या घरी अथवा शाळेत मोफत चष्मा पोहचविण्यात येईल.
१० हजार कोटी आकस्मिकता निधीतून घेण्यास मान्यता
या निर्णयासोबतच महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता १० हजार कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधी अग्रीमाद्वारे उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या संदर्भातील अध्यादेश विधी आणि न्याय विभागाच्या सल्ल्याने तसेच राज्यपालांच्या मान्यतेने निर्णय घेण्यात येईल. सध्या आकस्मिकता निधीची मर्यादा दीडशे कोटी इतकी आहे. या मर्यादेत १० हजार कोटींची तात्पुरती वाढ करून ती आता १० हजाक १५० कोटी इतकी करण्यात येईल. त्याप्रमाणे शासनाने २२ फेब्रुवारी २०२० पासून ही योजना कार्यान्वित करण्याचे ठरविले आहे. ५ मार्चपर्यंत या योजनेसाठी १० हजार कोटींची आवश्यकता असल्याने आकस्मिकता निधी अग्रीम घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा – अजितदादा ! आपण इतकी वर्षे उगाच वेगळे राहिलो
