येऊरमध्ये रस्त्याच्या कडेला बिबट्याचा बछडा आढळून आल्यानंतर त्या परिसरात पासेस शिवाय नागरिकांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे तर रात्रीच्यावेळी होणाऱ्या क्रिकेट खेळांवर बंदी घालण्यात आली आहे. पण येऊरला हॉटेल-रेस्टॉरंट रात्री अपरात्रीपर्यंत सुरू असतात. रात्रीच्यावेळी धिंगाणा सुरू असतो. मग त्यांना वेगळा कायदा का? टर्फच्या बंदीनंतर हॉटेल-रेस्टॉरंटला चाप बसणार का? असे सवाल ठाणेकर नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
येऊर गाव पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात राखीव केलेले आहे. काही दिवसांपूर्वी रस्त्याच्या कडेला बिबट्याचा बछडा आढळून आला होता. बुधवार ४ डिसेंबरला येऊरच्या एअर फोर्स स्टेशनजवळ मॉनिंग वॉकसाठी आलेल्यांना बिबट्याचा बछडा दिसला होता. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. त्यामुळेच येऊर परिसरात मॉनिंग वॉकसाठी येणाऱ्यांवर काही निर्बंध घातले गेले. मॉर्निंग वॉकसाठी जाणाऱ्या नागरिकांना पासेसशिवाय नो एन्ट्रीचा फतवा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यांच्याकडून काढण्यात आला आहे. त्यानंतर वनविभागाने त्या परिसरातील मैदानावर होणाऱ्या खेळांवर बंदी घालण्यात आली आहे. वन विभागाकडून टर्फ क्लबला नोटीस बजावून रात्रीच्या वेळेस खेळण्यास बंदी घातली आहे. प्रखर प्रकाशझोतामुळे आणि गोंगाटामुळे वन्यजीवांच्या हालचालींवर निर्बंध येतात. तसेच ते वाट चुकतात असे वनविभागाचे म्हणणे आहे.
येऊर गावात मोठ्या प्रमाणात रेस्टॉरन्टआणि रिसॉर्ट सुरू आहेत. ज्याप्रमाणे वन विभागाने क्रिकेट टर्फ मालकांना नोटीस बजावून बंद केले त्याचप्रमाणे रेस्टॉरंट आणि रिसॉर्टला वेगळा कायदा लागू आहे का? असा सवाल भाजपचे युवा मोर्चा ठाणेशहर जिल्हा सरचिटणीस सारंग मेढेकर यांनी वन विभागाकडे निवेदन सादर करून उपस्थित केला आहे. तसेच ज्याप्रमाणे मॉनिंग वॉकसाठी प्रवेश सकाळी ५ ते संध्याकाळी ५ वोजपर्यंत पास उपलब्ध आहेत. मात्र संध्याकाळी ५ ते रात्री दहा पर्यंत प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती आणि वाहनांना प्रवेश शुल्क आकारण्यात यावा. रात्री दहा नंतर स्थानिक गावकरी सोडून इतर कोणालाही प्रवेश देऊ नये, अशीही मागणी मेढेकर यांनी केली आहे.
बंगले, हॉटेलला कुणाचे अभय?
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा एक भाग असलेले ठाण्यातील येऊरचे जंगल नेहमीच वेगवेगळया कारणांमुळे चर्चेत आणि वादात सापडले आहे. निसर्ग सौंदर्य लाभलेल्या येऊरमध्ये अनधिकृत बंगल्यांचे पेव वाढत चालले आहे. राजकीय नेत्यांचे बंगले मोठ्या प्रमाणात आहेत. आदिवासीसमाजातील नागरिकांच्या जमिनी पदरात पाडून घेत ठाण्यातील काही बडया राजकीय नेत्यांनी या ठिकाणी थाटलेले बंगले नेहमीच वादाचा विषय ठरला आहे. तसेच बेसुमारपणे वाढलेले हॉटेल, रिसॉर्ट तसेच अनधिकृत बांधकामे यांच्याकडे प्रशासनाकडून नेहमीच कानाडोळा केला आहे. काही वर्षांपूर्वी इथल्या अनधिकृत बंगले जमीनदोस्त करण्याची कारवाई केली होती. मात्र त्यांनतर ही कारवाई थंडावली आहे. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेपामुळे इथल्या अनधिकृत बंगले अथवा बांधकामावर नेहमीच रोखली गेल्याचे दिसून आली.
