तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर केल्यास गतिमान प्रशासनातून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कसा हातभार लागू शकतो, याची यथार्थ प्रचिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘संवादसेतू’ या उपक्रमातून आली आहे. महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागत असताना, मुख्यमंत्र्यांनी मागील सहा दिवसांत तब्बल २७ हजार ४४९ लोकप्रतिनिधी – अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधून अडचणी जाणून घेतल्या आहेत. त्यावर प्रशासनाला कार्यवाहीचे निर्देश देतानाच प्रत्येक तक्रारीचे यथायोग्य निवारण करण्याची व्यवस्थाही उभारली आहे.
२२ जिल्हे, १३९ तालुक्यांतील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांचा सहभाग
गेले ६ दिवस ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून २२ जिल्ह्यांतील १३९ तालुक्यांपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना पोहोचता आले. या २२ जिल्ह्यांमध्ये औरंगाबाद, नांदेड, जालना, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, अहमदनगर, नाशिक, धुळे, जळगाव, बुलडाणा, सातारा, पुणे, सांगली, सोलापूर, चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळ, हिंगोली, वर्धा, नागपूर आणि वाशीम यांचा समावेश आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्रपणे हा संवादसेतू उपक्रम आयोजित करण्यात आला. ऑडिओ ब्रिज या आधुनिक तंत्रामुळे एकाचवेळी संपूर्ण जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणेशी संवाद साधणे शक्य होत असल्याने कमी कालावधीत इतक्या व्यापक प्रमाणावर संपर्क साधून जलदगतीने दुष्काळ निवारणाच्या कामांचा आढावा घेणे शक्य झाले आहे. या उपक्रमामध्ये मुख्यमंत्री जेव्हा प्रत्यक्ष सरपंचांशी संवाद साधत होते. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांसोबत राज्याचे मुख्य सचिव, दुष्काळी उपाययोजनांशी संबंधित खात्यांचे प्रधान सचिव इत्यादी अधिकारी या बैठकीत हजर होते.
एकमेकांना देऊ साथ-दुष्काळाशी करु दोन हात
अनेक पालक सचिवांनीही संबंधित जिल्ह्यांतून या आढाव्यात सहभाग नोंदवला. त्यामुळे संबंधित सरपंचांनी मांडलेली तक्रार एकाचवेळी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पालक सचिव आणि स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी ऐकू शकत होते. या तक्रारींवर मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ दिलेले निर्देशही त्याचवेळी प्रत्यक्ष सरपंचांपर्यंतही पोहोचत होते.
या उपक्रमातून ८८४ सरपंच थेट मुख्यमंत्र्यांशी बोलले आणि त्यांनी आपल्या समस्या मोकळेपणाने मांडल्या. ज्यांना संवादात सहभागी होता आले नाही, त्यांच्यासाठी विविध व्हॉटस्‌अ‍ॅप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले. या २२ जिल्ह्यांना एकूण १७ व्हॉटस्‌अ‍ॅप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले. या व्हॉटसअ‍ॅपच्या माध्यमातून ४ हजार ४५१ तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यातील प्रत्यक्ष दुष्काळाशी संबंधित २ हजार ३५९ तक्रारी होत्या.
या प्रत्येक तक्रारीचे निवारण करण्यासाठीही एक वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यपद्धती अवलंबविण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक स्वतंत्र एक्सल शीट तयार करण्यात आले आहे. त्यात प्राप्त झालेली तक्रार, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले निर्देश, स्थानिक प्रशासनाने केलेली कार्यवाही, असा प्रत्येक जिल्ह्यातील दुष्काळी उपाययोजनांबाबतचा अहवाल हा थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाला सादर करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात या प्रत्येक तक्रारीच्या निवारणासाठी पाठपुरावा करण्याची यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. याशिवाय जे प्रश्न धोरणात्मक बाबींशी निगडित आहेत, त्यावरही निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येत आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ‘एकमेकांना देऊ साथ-दुष्काळाशी करु दोन हात’ हा उद्देश यातून साध्य करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करत आहे.
वाचा – ‘देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा तत्काळ राजीनामा द्यावा’
वाचा – राहुल गांधींना लाज का वाटत नाही? – देवेंद्र फडणवीस
