सरकारने भीक मागण्याची परवानगी द्यावी; पाच महिने वेतन नसल्याने दिव्यांग शाळांमधील शिक्षकांचा उद्रेक

teacher

सरकारकडून पाच महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याने दोन वेळचे जेवण मिळणे मुश्लिक झाले आहे. त्यातच विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिकवण्यासाठी डेटा पॅक, विजेचे बिल, घरखर्च भागवणे मुश्किल झाले आहे. सरकारकडून कोणतीही आर्थिक मदत केली जात नसल्याने आता आमच्यावर भीक मागण्याची वेळ आली आहे. सरकार वेतन देऊ शकत नसेल तर त्यांनी भीक मागण्याची परवानगी द्यावी, असा संताप दिव्यांग शाळेतील शिक्षकांनी व्यक्त करण्यात येत आहे.

यंदाचा शिक्षक दिन दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षकांच्या आयुष्यात अंधार घेऊन आला आहे. पाच महिने मुंबई उपनगर, सातारा,चंद्रपूर, नाशिक, नगरमधील शिक्षकांना पगार मिळाला नाही. मुंबई शहर व उपनगरामध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी तब्बल ५२ अनुदानित शाळा आहेत. या सर्व शाळांमध्ये मिळून तब्बल १२५० शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी आहेत. कोरोनामुळे या कर्मचार्‍यांना एप्रिलपासून वेतनच मिळाले नाही. पाच महिन्यांपासून वेतन नसल्याने घरखर्च कसा चालवायचा असा प्रश्न शिक्षकांसमोर निर्माण झाला आहे. भरमसाठ वीजबिल, १५ जूनपासून सुरू झालेल्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी नेट पॅक, किराणा माल, वैद्यकीय खर्च, विमा हप्ता, कर्जाचे हप्ते अशा अनेक बाबींचा दिव्यांग शाळेच्या शिक्षकांना वेतनाशिवाय सामना करावा लागत आहे. शिक्षकांकडून वेतनासंदर्भात न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. त्यामुळे वेतन कधी मिळणार असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षकांना सरकारकडून देण्यात येत असलेली वागणूक पाहता आम्हाला वेतन देता येत नसेल तर सरकारने आम्हाला भीक मागण्याची परवानगी द्यावी, असा उद्रेक शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहे.

घाटकोपर येथे राहणारे शिक्षक अनिल काळे हे दिव्यांग आहेत. त्यांची ९५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेली आई अंथरुणाला खिळलेली आहे. सलग पाच महिने वेतन न मिळाल्याने घरखर्च चालवणे व आईचा वैद्यकीय खर्च भागवणे त्यांना मुश्किल झाले आहे. वेतनाअभावी मुंबईमध्ये कसे राहायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिक्षकांचा सन्मान सरकारकडून राखला जात नाही. आत्महत्या करणे पाप आहे, हे शिकवण आम्ही विद्यार्थ्यांना देतो त्याचे आचरण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आत्महत्येऐवजी भीक मागणे हाच पर्याय आमच्या समोर आहे. सरकारने आम्हाला भीक मागण्याची परवानगी द्यावी अशी हतबलता शिक्षक अनिल काळे यांनी व्यक्त केली.

१५ जूनपासून आम्ही विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिकवतो आहोत. माझी मुलगी दहावीला आहे तर मुलगा पाचवीला आहे. त्यांचेही ऑनलाइन वर्ग सुरू असतात. त्यासाठी मोबाईल लागतात. हा खर्च भागवायचा कसा असा प्रश्न पल्लवी हळदणकर या शिक्षिकेने उपस्थित केला. घरखर्चाचे नियोजन करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. घराचे हप्ते, मुलांच्या शाळेचे शुल्क, आजारपण, घरातील वृद्ध व्यक्तींची काळजी घेणे, नेट पॅकेज या सर्व अत्यावश्यक गोष्टींसाठी लागणारा पैसा कसा उभा करायचा? बँकेतील गुंतवणूक संपायला आली आहे. कोणापुढे हात पसरणे म्हणजे स्वाभिमान डिवचला जातो, असे म्हणणे प्रीती पोतदार, मधुरा जोशी आणि सुनीता चिंधरकर या शिक्षकांनी मांडले. मुलीला उत्तम कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाला परंतु वेतन नसल्याने कॉलेजचे शुल्क भरण्यासाठी पैसे कमी पडत असल्याने मुलीना अन्य कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यावा लागत असल्याची व्यथा शिक्षिका कल्पना इंदप यांनी मांडली

वेतन नसल्यामुळे शिक्षक आर्थिक समस्येबरोबरच प्रंचड मानसिक तणावाखाली वावरत आहेत. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात शिकवण्यात अडचणी येत असताना ऑनलाईन शिकवणे हे दिव्यच ठरत आहे. ऑनलाईन शिकवण्यासाठी इंटरनेट डेटा अपुरा पडत आहे. त्यासाठी वारंवार नेट पॅक घ्यावा लागतो. हा भुर्दंड शिक्षकांना डोईजड ठरत आहे.
– सुचेता सोमण, शिक्षिका
सर्वसामान्य परिस्थिती बिकट असतना दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे यासाठी कोणत्याही सुविधा सरकारकडून दिल्या जात नाहीत. लॉकडाऊनमध्ये अनेक विद्यार्थ्यांचेही हाल होत होते. सामाजिक बांधिलकी जपत अनेक विद्यार्थ्यांना धान्य, औषध उपलब्ध करून देतात. पण पाच महिन्यांचे वेतन न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना मदत करणे शक्य होत नाही.
– भाग्यश्री वर्तक, शिक्षिका