आचारसंहिता लागू असल्यामुळे राज्य सरकारला पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँकेबाबत फारसे काही करता येत नाही. मात्र तरीही पीएमसी बँकेचे इतर बँकेत विलिनीकरण करण्याच्या शक्यतेचा महाराष्ट्र सरकार विचार करत आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी येथे दिली.
पीएमसी बँकेवर निर्बंध लागू करण्यात आल्यामुळे बँकेच्या खातेधारकांना त्यांचे पैसे काढता येत नाहीत. मात्र खातेदारांचे पैसे सुरक्षित राहातील, असेही फडणवीस म्हणाले. दुर्भाग्यरित्या पीएमसी बँकेच्या पुनर्वसन पॅकेजचा मुद्दा राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत नाही. मात्र राज्य सरकार पीएमसी बँकेचेे अन्य बँकेत विलीनीकरण करण्याचा मुद्दा पुढे नेऊ शकते. मी यापूर्वीच पंतप्रधान आणि देशाच्या अर्थमंत्र्यांची या मुद्यावर बोललो आहे. निवडणुकीनंतर पुन्हा मी हे प्रकरण लावून धरणार आहे, असे फडणवीस यांनी काही मोजक्या पत्रकारांशी शनिवारी निवडणुकीच्या प्रचार संपल्यानंतर बोलताना सांगितले.
खातेदार कायद्यातील तरतुदीनुसार केंद्र सरकार आरोपींच्या मालमत्तेचा लिलाव करून त्यातून मिळणारे पैसे खातेदारांना देऊ शकते. मात्र या प्रक्रियेला फार वेळ लागतो, असेही फडणवीस म्हणाले. बँकेतील १ लाखांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित आणि निर्धास्त आहेत, असेही ते म्हणाले.
बँकेत ज्यांच्या १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी आहेत असे खातेदार खूप आहेत. अडचण हाऊसिंग सोसायटी, धार्मिक संस्था आणि १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्यांची आहे. निवडणूक संपल्यावर मी हे प्रकरण पुन्हा लावून धरणार आहे. हे प्रकरण जरी आरबीआयच्या अखत्यारित असले तरी मी त्याचा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहे. ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जातील, असेही फडवणीस यांनी शेवटी सांगितले.
