सिंचन घोटाळ्याची आता ईडी चौकशी

तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (Anti-Corruption Bureau) आणि विशेष तपास पथकाने (Special Investigation Team) क्लीन चिट दिली आहे.

सिंचन आर्थिक व्यवहारांची पुन्हा एकदा ईडीकडून चौकशी होणार आहे. १९९९ ते २००९ या काळातील बीलं आणि कागदपत्रं मागवण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (Anti-Corruption Bureau) आणि विशेष तपास पथकाने (Special Investigation Team) क्लीन चिट दिल्यानंतर आता ईडी या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळांनी सन १९९९ ते २००९ या कालखंडातील धरणांच्या निविदा, सुधारित प्रशासकीय मान्यता, कंत्राटदारांना अदा दिलेली बिले अशी सर्व कागदपत्रे द्यावीत, अशी मागणी ‘ईडी’ने केली आहे. या प्रकरणात ईडीची एंट्री झाल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासाठी अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

काही दिवसांपूर्वीच जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी लावली असताना आता सिंचन घोटाळ्याची चौकशी ईडी करणार आहे. कथित सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात तत्कालीन जलसंपदामंत्री, कंत्राटदार, अधिकारी यांच्यातील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी ‘ईडी’ने सुरू केली असून याबाबतच ‘ईडी’ने राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना ८ सप्टेंबर, २०२० रोजी यासंदर्भात पत्र पाठवलं आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या महासंचालकांकडे १९९९ ते २००९ दरम्यानची सिंचन प्रकरणाची कागदपत्रे ईडीने मागवली आहेत. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या महासंचालकांना २१ ऑक्टोबरला ईडी कार्यालयात बोलावलं आहे. ईडीने मे २०२० मध्ये विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाच्या अखत्यारितील गोंदिया, यवतमाळ, भंडारा जिल्ह्यांतील १२ सिंचन प्रकल्पांच्या घोटाळ्यासंदर्भात ‘एफआयआर’ दाखल केलं आहे.

दरम्यान, आता ईडीने या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली असून ८ सप्टेंबरला राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवले आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या अखत्यारितील धरणांच्या कामाबाबतची कागदपत्रे मागवली आहेत. दहा दिवसात सर्व कागदपत्रे देण्यात यावीत, असं या पत्रात नमुद करण्यात आलं आहे. मात्र, या पत्राला एक महिना उलटून गेला तरी देखील राज्य सरकारने अद्याप कोणतीही माहिती ईडीला दिली नसल्याचं समजतं.

सिंचन घोटाळा

राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात १९९९ ते २००९ या दहा वर्षांच्या काळात केवळ ०.१ टक्के जमीन जमीन सिंचनाखाली आल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. यावर तत्कालिन विरोधी पक्ष भाजप आक्रमक होत ७० हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. शिवाय, तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. त्यानंतर या प्रकरणाची राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने तपास केला. चौकशीनंतर या दोन्ही तपास यंत्रणांनी अजित पवार यांना क्लीन चीट दिली आहे.


हेही वाचा – बॉलिवूडने जगात देशाचं नाव उंचावलं, संपूर्ण देश त्यांच्या पाठिशी – अनिल देशमुख