राज्यात सत्तांतर झाल्याने महापालिकेतील कर्मचार्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. पाच वर्षांपासून राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेला ग्रेड पे सह अन्य प्रश्न नवीन सरकारने प्राधान्यक्रमाने सोडवावेत, अशी अपेक्षा कर्मचार्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. पुणे महापालिकेमध्ये सुमारे १८ हजार अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्य शासनाने महापालिकेच्या आकृतीबंधाला मंजुरी देताना पदोन्नतीसाठी राज्य शासनाची नियमावली लागू केली. यामुळे पदोन्नतीनंतरही अधिकारी व कर्मचार्यांना अगोदरच्या पदापेक्षा कमी ग्रेड पे मिळत आहे. यावरून अधिकारी व कर्मचार्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. महापालिकेतील कामगार संघटनांनी वेळोवेळी राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार तसेच आंदोलन करून पालिकेच्या नियमानुसारच ग्रेड पे देण्याची मागणी केली आहे. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना भेटून या मागणीसाठी पाठपुरावा केला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातील अहवाल तयार करून शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. परंतू अद्याप या आदेशानुसार पालिकेकडून अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आलेला नाही.
कामगारांचे प्रश्न सोडवण्याचे नव्या सरकारचे आश्वासन
मागील शासनाने चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचार्यांच्या अनुकंपा तत्वावरील नोकरभरतीमध्ये केवळ अनुसुचित जातीमधील कर्मचार्यांच्याच वारसांना अनुकंपा तत्वावर नोकरीमध्ये घेण्यात येईल, असा नियम केला आहे. त्यामुळे चतुर्थ श्रेणी पदावर काम करणार्या अन्य समाज घटकातील कर्मचारी व त्यांच्या वारसांवर अन्याय होत असल्याची भूमिका सातत्याने संघटनांकडून मांडण्यात येत आहे. नव्या सरकारने कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले असून ते आम्हाला न्याय देतील, अशी अपेक्षा कर्मचारी वर्गाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
५ ते ७ वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीनेच काम
महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाकडील कंत्राटी पद्धतीवर घेण्यात आलेले शिपाई आणि रखवालदारांना कायम करण्याचा प्रश्न रखडला आहे. यासंदर्भातील राज्यशासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या आकृतीबंधामध्ये सुधारणा करण्याची सूचना राज्य शासनाकडून करण्यात आली होती. राज्य शासनाने काढलेल्या आक्षेपांची पूर्तता करून सुधारित आकृतीबंध शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे अनेक कर्मचारी ५ ते ७ वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीनेच काम करत आहेत. या कर्मचार्यांनाही शासनाकडून न्यायाची अपेक्षा आहे.
अनुदान थकल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर भार
महापालिकेच्या शाळांच्या इमारतीसाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. तसेच माध्यमिक विभागाच्या शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या वेतनासाठीही अनुदान देण्यात येते. परंतू हे अनुदान मागील काही वर्षांपासून थकलेले आहे. याचा भार थेट महापालिकेच्या तिजोरीवर पडत आहे. शासनाकडून हे अनुदान प्राप्त झाल्यास महापालिकेच्या तिजोरीला हातभार लागेल, अशीही अपेक्षा अधिकारी वर्गाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.