हातावर काम करणार्‍याला रोज पोटाची खळगी भरण्याची चिंता असते. अशा परिस्थितीत त्याचे शासकीय योजना आणि आवाहनांकडे दुर्लक्ष होत असते. परंतु त्याचा फटका मात्र कोरोनामुळे लागू झालेल्या संचारबंदीत त्यांना होत आहे. अनेकांच्या शिधापत्रिका बंद अवस्थेत आहेत वा त्या गहाळ झालेल्या आहेत. अनेकांनी अशा शिधापत्रिका काढलेल्याच नाही. अशा मोलमजूरांना केवळ शिधापत्रिकेअभावी धान्य मिळत नसल्याची विदारक स्थिती आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने काही काळापुरती शिधापत्रिकेची अट न ठेवता प्रत्येक गरीबाला धान्य पुरवठा करावा अशी मागणी माजी नगरसेवक राजेंद्र बागूल यांनी अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे केली आहे.
संचारबंदीमुळे गरीब जनतेचे सध्या प्रचंड हाल होत आहेत. शासन स्तरावर गरीबांना मदत करण्याचे आश्वासने दिली जात असली तरीही त्यातील अनेक आश्वासने अद्याप कागदावरच आहेत. त्याचा प्रत्यक्ष फायदा लोकांना मिळू शकत नाही. धान्य वितरणाच्या बाबतीतही असेच होत आहे. कोरोनामुळे उदभवलेल्या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी शासन स्तरावरुन गरीबांना घरपोच रेशन पुरवले जात आहे.मात्र ज्यांच्याकडे शिधापत्रिकाच नाही असे मजूर, कारागीर, बेघर, भिकारी यांना मात्र शासनाच्या मदतीचा लाभ होतानाच दिसत नाही. सामाजिक संस्था अशांना आधार देण्याचे काम करीत असले तरीही या संस्था प्रत्येक माणसापर्यंत पोहचू शकत नाहीत. केशरी शिधापत्रिका बंद झालेल्या आहेत. मात्र अनेकांनी त्याच्या बदल्यात नवीन शिधापत्रिका काढलेली नाही. अशा वर्गाचेही सध्या मदतीअभावी हाल होत आहेत. याशिवाय रिक्षाचालक, नाभिक, परीट, धोबी, शिंपी, पेंटर, घर कामगार, दुकान कामगार, लोहार, सुतार, मातंग हा मोठा वर्ग बेकारीच्या खाईत आहे. तो उपासमारीच्या संकटात आहे. त्यास कर्ज, उधार-उसनवार मिळणे शक्य नाही. तो भिक मागु शकत नाही. अतिशय लाजिरवाने जीवन त्यांचे वाटेस आहे. याबाबत काही निर्णय होणे आवश्यक आहे. अशा सर्वांनाच शासनाने कोणत्याही कागदपत्रांची विचारणा न करता मदत करावी अशी मागणी राजेंद्र बागूल यांनी केली आहे.
शासनाने गोरगरीबांकडे किमान यावेळी तरी शिधापत्रिकेची मागणी करु नये. ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही त्यांनाही धान्य द्यावे. तसेच पाच रुपयांत मिळणारी शिवथाळी गरीबांना घरोघरी देता येईल का त्याचाही विचार करावा.
राजेंद्र बागूल, माजी नगरसेवक
