सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने ९ नोव्हेंबर रोजी अयोध्येतील वादग्रस्त जागेबाबत दिलेल्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करणार्‍या सर्व पुनर्विचार याचिका गुरुवारी सुप्रीम कोर्टानेच फेटाळून लावल्या. त्यामुळे राममंदिराचा खटला आता बंद झाल्यातच जमा आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पसर्नल लॉ बोर्ड आणि निर्मोही आखाड्यासह इतरांनी १८ पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यापैकी नऊ याचिका या खटल्यात प्रत्यक्ष भाग न घेतलेल्या तिसर्‍या पक्षांकडून दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे खंडपीठाने त्या नऊ याचिकांचा विचारही केल्या नाही. तर इतर नऊ याचिकेत तथ्य नसल्याचे कारण देत त्या याचिका फेटाळून लावण्यात आल्या आहेत.
संपूर्ण देशाचे लागून राहिलेल्या अयोध्या खटल्यावर सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल दिला. अयोध्येतील वादग्रस्त जागा रामलल्लाचीच असल्याचे सांगतानाच सुप्रीम कोर्टाने सुन्नी वक्फ बोर्डाल मशीद उभारण्यासाठी पाच एकर जागा दिली होती. कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे पक्षकारांकडून ९ आणि तिसर्‍या पक्षाकडून ९ अशा एकूण १८ पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
या सर्व याचिकांचा गुणवत्तेच्या आधारे विचार करून त्या फेटाळून लावल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. या घटनापीठात न्यायामूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, अशोक भूषण, एस. अब्दूल नजीर आणि संजीव खन्ना यांचा समावेश आहे. यापूर्वी निर्मोही आखाड्यानेही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. निर्मोही आखाड्याने आपल्या याचिकेत म्हटले होते, की अयोध्या विवादप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला एक महिना झाला, मात्र अजूनही राम मंदिर ट्रस्टमधील त्यांची भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. मात्र त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली होती.
