राज्यातील केशरी शिधापत्रिका धारकांसाठीही आता धान्य देण्यासाठीची तयारी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्राने प्रस्तावित केलेल्या केशरी शिधापत्रिका धारकांसाठी आता केंद्राने होकार दर्शवला आहे. येत्या २५ एप्रिलपासून केशरी शिधापत्रिका असणाऱ्या ग्राहकांनाही शिधावाटप केंद्रावर धान्य उपलब्ध होणार आहे. केंद्रातून धान्यासाठीची तरतूद झालेली असून राज्यातही या आठवड्याच्या अखेरीस धान्य वितरणासाठी सुरूवात होईल. राज्यातील ५२ हजार शिधावाटप केंद्रावरून ८२ लाख ५७ हजार ७४३ केशरी शिधापत्रिका धारकांसाठी हे धान्य उपलब्ध होणार आहे.
३ कोटी एपीएल शिधापत्रिकाधारकांना फायदा
एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारकांना सवलतीच्या दरात ३ किलो गहू आणि २ किलो तांदूळ प्रती व्यक्ती देण्याबाबत आज राज्य मंत्रिमंडळाने काही दिवसांपूर्वी मान्यता दिली होती. या केशरी शिधापत्रिकाधारकांना ८ रुपये प्रति किलो गहू आणि १२ रुपये प्रति किलो तांदूळ अशा दरात धान्य मिळेल. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून संबंधित मंत्रालयाला आवश्यक ते निर्देश देण्याची विनंती देखील केली होती. केंद्राच्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये किमान आधारभूत किंमतीच्या दराने धान्य देण्याबाबत जे धोरण आहे त्याला अनुसरुनच सवलतीच्या दरात धान्य मिळावे, अशी मागणी पंतप्रधानांना करण्यात आली होती. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या ३ कोटी ८ लाख एपीएल शिधापत्रिकाधारकांना याचा फायदा होणार. त्यासाठी सुमारे २५० कोटी खर्च येणार असून मे आणि जून या महिन्यासाठी हे धान्य दिले जाईल.
महाराष्ट्रात ४३.५१ लाख क्विंटल धान्य वितरीत
सध्या जे धान्य केंद्र सरकारकडून मिळते त्या व्यतिरिक्त १ लाख ५४ हजार २२० मेट्रिक टन धान्याची मागणी यासाठी करण्यात आली होती. फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने धान्य उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे येत्या २५ एप्रिलपासून एपीएल ग्राहकांनाही या धान्याचे वितरण सुरू होईल, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव संजय खंदारे यांनी दिली. नियमित शिधापत्रिका धारकांना आतापर्यंत ९० टक्के शिधा वितरण झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोरोनाविरोधातील लढाईत गरजूंना आणि गरीबांना अन्नधान्य पुरवण्याचे उदिष्ट पुर्ण करताना आतापर्यंत महाराष्ट्रात ४३.५१ लाख क्विंटल अन्नधान्य वितरीत करण्यात आले आहे. राज्यातील ५२ हजार शिधावाटप केंद्राच्या माध्यमातून हे धान्याचे वितरण करण्यात आले आहे. एप्रिल महिन्याच्या पंधरवड्यातच हे धान्याचे वितरण करण्यासाठी महाराष्ट्राला यश आले आहे.
