राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन चार दिवसांवर आले असताना शपथविधीनंतर १५ दिवसांनी राज्य सरकारला जाग आली असून महाआघाडी सरकारने अखेर तात्पुरते का होईना पण हिवाळी अधिवेशनासाठी खातेवाटप गुरूवारी जाहीर केले. त्यानुसार, महत्त्वाची खाती शिवसेनेने आपल्याकडेच ठेवली असली तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे कोणतेही खाते नाही. तर गृह, नगरविकासह दहा महत्त्वाची खाती शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देण्यात आली आहेत. तर उद्धव ठाकरे हे बिनखात्याचे मुख्यमंत्री ठरले.
हे खातेवाटप तात्पुरते असल्यामुळे सहा मंत्र्यांकडे त्यांची खाती फक्त काही दिवस राहणार असून हिवाळी अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार होणार आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीच्यावतीने उद्धव ठाकरे यांच्यासह इतर सात मंत्र्यांचा शपथविधी झाल्यानंतर सर्वांचे लक्ष हे खातेवाटपाकडे लागून राहिले होते. एकीकडे खातेवाटपावरुन शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांत एकमत होत नव्हता. त्यामुळे संभाव्य खातेवाटपाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. त्यासाठी अनेक बैठका देखील झाल्या होत्या.
मात्र खातेवाटप झाले नसल्याने नव्या सरकारच्या कामकाजावर देखील त्याचा परिणाम होत होता. अखेर गुरुवारी खातेवाटपाचा मुहूर्त साधत राज्य सरकारने खातेवाटप निश्चित करुन अंतिम मान्यतेसाठी खातेवाटपाचा प्रस्ताव गुरुवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सोपविली होती. त्यांनी या खातेवाटपाला हिरवा कंदील दर्शविल्यानंतर राज्य सरकारकडून हे रखडलेले खातेवाटप जाहीर केले आहे.
दरम्यान, या खातेवाटपात एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गृह विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली असली तरी, बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे महसूल, उर्जा आणि अपारंपारिक उर्जा हे खाते सोपविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर वैद्यकीय शिक्षण आणि शालेय शिक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. तर बहुचर्चित सार्वजनिक बांधकाम हे खाते नितीन राऊत यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. तर सुभाष देसाई यांच्याकडे पुन्हा एकदा उद्योग या खात्याची जबाबदारी देण्यात आली असून सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक सरंक्षण या खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तर राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांच्याकडे वित्त आणि नियोजनची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तर छगन भुजबळ यांच्याकडे ग्रामविकास आणि राज्य उत्पादन शुल्कासह इतर अनेक खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
