उल्हासनगर महापालिकेला मालमत्ता कराशिवाय उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही. ‘जर मोबाईल टॉवरच्या माध्यमातून वर्षाला १५ ते २० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत असेल तर, मोबाईल टॉवर उभारण्यास रितसर परवानगी देण्यास काय हरकत आहे!’, असा सकारात्मक विचार करुन आयुक्त आच्युत हांगे यांनी मोबाईल टॉवर उभारण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे शहरातील मोबाईल टॉवर अधिकृत होणार आहेत. उल्हासनगर शहरात अनेक मोबाईल टॉवर अनधिकृतपणे उभे आहेत. मोबाईल टॉवर उभारतांना या कंपन्यांनी मनपा प्रशासन तसेच ज्या इमारतींवर हे टॉवर उभारले त्या इमारतींमधील रहिवाश्यांची परवानगी मागितली नाही. त्यामुळे नव्या टॉवर उभारणीवर नागरिकांनी आक्षेप घेऊन पालिकेवर धडक मोर्चा काढला होता. अखेर महापौर पंचम कलानी यांनी जनमत लक्षात घेऊन जीओच्या मोबाईल टॉवर उभारण्यास हरकत घेऊन काम बंद करण्याचे आदेश दिले.
मोबाईल कंपन्यांना दिलासा
अनधिकृत मोबाईल टॉवरबाबत आयुक्त हांगे यांनी आढावा घेतला असता त्यांच्या लक्षात आले की, या टॉवरच्या माध्यमातून मनपाला चांगले आणि कायमस्वरुपी उत्पन्न मिळू शकतो, असा सकारात्मक विचार करुन नव्या २० मोबाईल टॉवर उभारण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच यापुर्वी जे मोबाईल टॉवर उभारले आहेत त्यांच्या सर्वेशन करण्याचा निर्णय घेत हे काम खाजगी ठेकेदाराला देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. यामुळे मोबाईल कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र अटी-शर्तींनुसार कागदपत्रांची पुर्तता करण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी मोबाईल कंपन्यांची धावपळ
सर्व्हेशनात किती मोबाईल टॉवर वैध आणि बेकायदा आहेत हे उघड होणार आहे. आयुक्तांच्या या आदेशामुळे कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी कंपण्यांमध्ये धावपळ सुरु आहे. याशिवाय इमारतींमध्ये भाड्याने सुरु असलेल्या बँका, एटीएम यांना किती मालमत्ता कर आकारण्यात आला आहे याचा सविस्तर अहवाल सादरकरण्याचे आदेश कर निरिक्षकांना देण्यात आले आहेत. यामुळे मालमत्ता कर उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जर मोबाईल टॉवरच्या मदतीने महापालिकेला वर्षाला १५-२० करोड रुपयांचे उत्पन्न मिळत असेल तर रितसर परवानगी देण्यास काय हरकत नाही. फक्त त्यांनी रितसर कागदपत्रांची पुर्तता करणे आवश्यक आहे.
– आच्युत हांगे, मनपा आयुक्त
